वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : रविवारी संध्याकाळपर्यंत, विमान कंपनीने प्रवाशांना एकूण ₹६१० कोटींचे परतफेड (रिफंड) प्रक्रिया केली आहे, ज्यामध्ये देशभरातील प्रवाशांना ३,००० हून अधिक सामान परत करणे समाविष्ट आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने रविवारी संध्याकाळी ही घोषणा केली.

मंत्रालयाने सांगितले की, परतफेड किंवा पुनर्बुकिंगसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. प्रवाशांना मदत करण्यासाठी विशेष समर्थन कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. इंडिगोच्या उड्डाण ऑपरेशन्सनाही वेग आला आहे, देशांतर्गत उड्डाणे पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत.

इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी सांगितले की आज, आम्ही आमच्या १३८ पैकी १३७ ठिकाणी १,६५० उड्डाणे चालवत आहोत. वेळेवर कामगिरी (ओटीपी) ७५% असल्याचा अंदाज आहे. शनिवारी, हा आकडा १,५०० होता. साधारणपणे, विमान कंपनी दररोज सुमारे २,३०० उड्डाणे चालवते. आमच्या सेवा हळूहळू सामान्य होत आहेत.

आज इंडिगोच्या ६५० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये दिल्ली, चेन्नई, जयपूर, हैदराबाद, भोपाळ, मुंबई आणि त्रिची येथून निघणाऱ्या उड्डाणांचा समावेश आहे. यापूर्वी शुक्रवारी अंदाजे १,६०० आणि शनिवारी अंदाजे ८०० उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती.

सरकार कठोर – इंडिगो संकटावर आदेश-निर्देश जारी

कंपनीला पैसे परत करावे लागतील आणि रद्द झालेल्या किंवा थांबलेल्या विमानांसाठी संपूर्ण परतावा प्रक्रिया 7 डिसेंबर रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत पूर्ण करावी लागेल. पुढील 48 तासांत प्रवाशांचे सामान शोधून त्यांना पोहोचवावे लागेल.

कंपनीच्या सीईओला 24 तासांत सांगावे लागेल की गेल्या 5 दिवसांपासून सुरू असलेल्या संकटामुळे कंपनीवर कारवाई का करू नये. उत्तर न दिल्यास, DGCA एकतर्फी निर्णय घेऊ शकेल.
इतर एअरलाईन्सच्या वाढत्या भाड्यावर बंदी घालण्यात आली. हवाई भाडे निश्चित केले. आता कोणतीही एअरलाईन 500 किमी अंतरासाठी 7500 रुपये, 500-1000 किमी अंतरासाठी 12 हजार रुपयांपेक्षा जास्त भाडे आकारू शकणार नाही.

एअरलाईन्सचे कमाल भाडे 18 हजार रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. तथापि, ही भाडे मर्यादा बिझनेस क्लाससाठी लागू होणार नाही.

संसदीय समिती इंडिगो, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून उत्तरे मागू शकते

देशभरातील विमानतळांवर हजारो प्रवासी अडकून पडलेल्या इंडिगोच्या उड्डाणांच्या मोठ्या प्रमाणात रद्दीकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक संसदीय समिती खाजगी विमान कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि नागरी विमान वाहतूक नियामकाला बोलावू शकते.

जनता दल (यु) नेते संजय झा यांच्या अध्यक्षतेखालील वाहतूक, पर्यटन आणि संस्कृतीवरील संसदीय स्थायी समिती, विमान सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याची कारणे आणि संभाव्य उपायांबद्दल वरिष्ठ विमान अधिकारी आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मागू शकते.

डीजीसीएचा तपास पॅनल १५ दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल

सध्याच्या संकटामागील कारणांचा तपास करण्यासाठी डीजीसीएने चार सदस्यीय चौकशी पॅनलची स्थापना केली आहे. समितीमध्ये डीजीसीएचे सहसंचालक संजय के. ब्राह्मणे आणि उपसंचालक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड्डाण ऑपरेशन्स निरीक्षक कॅप्टन कपिल मांगलिक आणि उड्डाण ऑपरेशन्स निरीक्षक कॅप्टन रामपाल यांचा समावेश आहे. आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठी पॅनल १५ दिवसांच्या आत आपला अहवाल आणि शिफारसी सादर करेल.

Singer Zubeen Garg Death Chargesheet Dec 12 Assam Police CID Photos Videos Report