वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court  सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित संरक्षण कायदा पॉक्सो ॲक्टच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘रोमियो-ज्युलिएट क्लॉज’ आणण्याचा विचार करण्यास सांगितले, जेणेकरून सहमतीने तयार झालेल्या खऱ्या किशोरवयीन संबंधांना (टीनएज रिलेशनशिप्स) या कायद्याच्या कठोर तरतुदींमधून वगळता येईल. Supreme Court

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले की, पॉक्सोसारख्या कठोर कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक आहे. Supreme Court

न्यायालयाने निर्देश दिले की, या निर्णयाची एक प्रत कायदा सचिवांना पाठवली जावी, जेणेकरून कायद्यातील संभाव्य सुधारणांवर विचार करता येईल. तसेच, अशी एक प्रणाली तयार केली जावी, ज्यामुळे या कायद्यांचा गैरवापर करून सूड घेऊ इच्छिणाऱ्यांवर खटला चालवता येईल. Supreme Court

• BMC Election 2026 : ‘स्पीडब्रेकर’ आघाडी पुन्हा एकदा मुंबईच्या विकासाला कायमचे ‘ग्रहण’ लावणार!

हे प्रकरण उत्तर प्रदेश सरकारच्या त्या याचिकेशी संबंधित होते, ज्यात त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या आदेशात उच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाच्या एका प्रकरणात आरोपीला जामीन दिला होता, ज्यात एक अल्पवयीन मुलगी सामील होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा मानला, परंतु आरोपीला दिलेला जामीन कायम ठेवला.

उच्च न्यायालय जामीन टप्प्यावर वैद्यकीय वय निश्चित करू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो आदेश रद्द केला, ज्यात म्हटले होते की पॉक्सोच्या प्रत्येक प्रकरणात जामिनाच्या स्तरावर पीडितेची वैद्यकीय वय-निर्धारण चाचणी केली जावी.

न्यायालयाने म्हटले की, CrPC च्या कलम 439 अंतर्गत जामीन सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालय मिनी ट्रायल करू शकत नाही. पीडितेचे वय निश्चित करणे हा खटल्याचा विषय आहे, जामीन न्यायालयाचा नाही.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर वयाबाबत वाद असेल, तर जामीन न्यायालय केवळ सादर केलेली कागदपत्रे पाहू शकते, परंतु त्यांची सत्यता तपासू शकत नाही.खंडपीठाने म्हटले की, या निर्णयाची एक प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पाठवली जावी. तसेच,

ट्रायल कोर्टालाही या निर्णयाची माहिती दिली जावी.
पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापरावर चिंता

या निर्णयात म्हटले आहे की, जेव्हा एखाद्या चांगल्या आणि आवश्यक कायद्याचा वापर सूड घेण्यासाठी किंवा वैयक्तिक स्वार्थासाठी केला जातो, तेव्हा यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होतो.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, समाजात एकीकडे अशी मुले आहेत जी भीती, बदनामी किंवा गरिबीमुळे गप्प राहतात, तर दुसरीकडे साधनसंपन्न लोक कायद्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात.

न्यायालयाने वकिलांच्या नैतिक जबाबदारीवरही भर दिला आणि म्हटले की, त्यांनी अनावश्यक आणि सूडाच्या भावनेने दाखल केलेल्या खटल्यांविरुद्ध द्वारपाल (गेटकीपर) ची भूमिका बजावली पाहिजे.

Supreme Court Urges ‘Romeo-Juliet’ Clause in POCSO to Shield Teen Relationships PHOTOS VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• महापालिका निवडणुकांमध्ये विरोधकांची हाराकिरी; पण भाजपवाल्यांना “सेल्फ गोल” करण्याची हौस लै भारी!!
• पुणेकरांना मोफत बस आणि मेट्रो प्रवासाची लालूच दाखवताना अजितदादांची “गेम”; महापालिकेला अधिकारच नसताना परस्पर दिले आश्वासन!!
• David Eby : भारत-कॅनडा संबंध सुधारल्याने खालिस्तान समर्थक चिडले; बीसी प्रीमियर डेवी एबी यांच्या दौऱ्यामुळे संतप्त
• Canada : कॅनडा सरकारचा पंजाबी लोकांना मोठा धक्का; ज्येष्ठांच्या पीआरवर 2028 पर्यंत बंदी; केअरगिव्हर कार्यक्रमही थांबवला