वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र आणि इतरांकडून त्या याचिकेवर उत्तर मागितले, ज्यात आयकर कायद्यातील त्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे, जी राजकीय पक्षांना 2,000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणग्यांवर कर सवलत देते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, देशभरात सर्वत्र डिजिटल पेमेंट अत्यंत चांगल्या प्रकारे होत आहे, त्यामुळे 2000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणगीला परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.

सुप्रीम कोर्ट सोमवारी त्या रिट याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यात राजकीय पक्षांच्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकतेची मागणी करण्यात आली होती.

याचिकेत म्हटले आहे की, पारदर्शकतेची ही कमतरता निवडणूक प्रक्रियेला कमकुवत करते. ही तरतूद मतदारांना राजकीय पक्षांना पैसे कुठून मिळत आहेत, देणगीदार कोण आहेत, त्यांचा उद्देश काय आहे, याबद्दलच्या महत्त्वपूर्ण माहितीपासून वंचित ठेवते. यामुळे त्यांना मतदान करताना तर्कसंगत, बुद्धिमानपणे आणि पूर्णपणे योग्य निर्णय घेता येत नाही.

• Chandrashekhar Bawankule :चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले- 2047 पर्यंत काँग्रेसला सत्ता नाही, काँग्रेस नेत्यांमध्ये परस्पर संवाद कमी, व्हिजनही नाही

रोख पैसे न घेणे ही नोंदणीसाठी अट असावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, निवडणूक आयोग आणि इतरांना नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. याचिकेमध्ये निवडणूक आयोगाला हे निर्देश देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे की, राजकीय पक्षाच्या नोंदणीसाठी आणि निवडणूक चिन्हाच्या वाटपासाठी एक अट म्हणून हे निश्चित करावे की कोणताही राजकीय पक्ष रोख स्वरूपात कोणतीही रक्कम स्वीकारू शकत नाही.

याचिकेमध्ये राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या आयकर विवरणपत्रांमध्ये आणि देणगी अहवालांमध्ये मोठी तफावत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

आयकर कायद्यातील तरतुदीला आव्हान

याचिकाकर्त्याने आयकर कायद्यातील त्या तरतुदीला आव्हान दिले आहे, जी राजकीय पक्षांना 2000 रुपयांपर्यंत रोख देणगी देण्याची परवानगी देते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, देशभरात सर्वत्र डिजिटल पेमेंट खूप चांगल्या प्रकारे होत आहे, त्यामुळे 2000 रुपयांपर्यंत रोख देणगी देण्याची परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.

2000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणगीवरील युक्तिवाद

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोगासह प्रतिवाद्यांकडून यावर उत्तर मागवले. विजय हंसारिया म्हणाले की, राजकीय पक्षांना या तरतुदीनुसार कर सवलत या आधारावर मिळते की त्यांनी योगदान देणाऱ्यांची माहिती पॅन तपशील आणि बँक तपशिलासह सांगावी. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल.

सुरुवातीला, खंडपीठाने याचिकाकर्ते खेम सिंह भाटी आणि वकील स्नेहा कलिता यांच्या वतीने हजर झालेले ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांना विचारले की, त्यांनी आधी उच्च न्यायालयात का संपर्क साधला नाही. यावर हंसारिया म्हणाले की, ही याचिका देशभरातील सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांना मिळणाऱ्या निधीशी संबंधित आहे. खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आणि निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार तसेच भाजप आणि काँग्रेससारख्या अनेक राजकीय पक्षांसह इतरांना नोटिसा बजावल्या.

SC Notice Political Parties Cash Donation Limit 2000 Transparency EC Photos Videos Report

महत्वाच्या बातम्या

• Bangladesh : बांगलादेशने पुन्हा एकदा शेख हसीनांच्या हद्दपारीची मागणी केली; वर्षभरात तिसऱ्यांदा पत्र
• Delhi Blast, : दिल्ली स्फोट: उमरला जमातकडून 40 लाख मिळाले होते, हिशोबावरून उमर-मुझम्मिल भांडले; पोलिसांकडून झाडाझडती सुरू
• ज्या जिल्ह्यातून पवार नेहमी टाकतात “डाव”; त्याच जिल्ह्यात तुतारीतून आवाज येत नाय; जिल्ह्यातल्या चार आमदारांनी मोडली तुतारी!!
• Vijay TVK Indoor : करूर चेंगराचेंगरीनंतर 2 महिन्यांनी विजयचे इनडोअर कॅम्पेन; क्यूआर कोडद्वारे फक्त 2000 लोकांना प्रवेश