नाशिक : पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क मध्ये आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर सुरू करण्याच्या नावाखाली 300 कोटी रुपयांना विकत घेतलेली महार वतन/सरकारी जमीन अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार हे शासनाला परत करणार असल्याची बातमी काही मराठी माध्यमांनी दिली. मात्र पार्थ पवार ही जमीन खरंच शासनाला परत करणार, की केवळ राजकीय वादातून आणि कायद्याच्या कचाट्यातून मान सोडवून घेण्यासाठी अजित पवार नवा राजकीय डाव खेळणार??, असा सवाल मात्र यातून पुढे आला आहे.Parth Pawar may return 300 crore purchased land to government to save his father

1800 कोटी रुपये मूळ किंमत असणाऱ्या परंतु 300 कोटी रुपयांचा व्यवहार करून महार वतन/सरकारी जमीन आपल्या मालकीची करून घेणाऱ्या पार्थ पवारांना आणि त्यांचे वडील अजित पवारांना त्याची मोठी राजकीय किंमत चुकवावी लागण्याची शक्यता आहे. कारण शासनाने संबंधित खरेदी प्रकरणाची सखोल चौकशी करायचा निर्णय घेऊन संबंधित तहसीलदार आणि उपनिबंधक यांना आधीच निलंबित करून टाकले आहे. त्याखेरीज आठ जणांवर गुन्हे देखील दाखल केले आहेत.

• BJP Appoints ; आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी; भाजपकडून सर्व जिल्ह्यांचे निवडणूक प्रमुख नियुक्त

 अजित पवारांचा डाव

या सगळ्या प्रकरणाचे धागेदोरे अत्यंत गुंतागुंतीचे असून त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्याचबरोबर पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे जिल्हा इथल्या राजकारणातले धागेदोरेही त्यात गुंतले आहेत. जमीन गैरव्यवहार हा पवारांच्या दृष्टीने नवीन विषय नाही. कारण 1985 पासून ते 2025 पर्यंत “भूखंडाचे श्रीखंड” या शब्दांभोवतीच पवार काका – पुतण्यांचे राजकारण फिरत होते. पण फडणवीस सरकारची राजकीय विश्वासार्हता मात्र यात मनाला लागली असून ज्याप्रमाणे 230 कोटींच्या जैन होस्टेल जमीन व्यवहार प्रकरणातून भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी मुरलीधर मोहोळ यांना माघार घ्यायला लावली, त्याच पद्धतीने 300 कोटी रुपयांचा पार्थ पवार यांचा जमीन व्यवहार तात्पुरता रद्द करून ती जमीन पार्थ पवार यांनीच शासनाला परत केली असे सांगण्याचा डाव अजित पवारांनी आखल्याची मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आहे.

 फडणवीस करणार काय??

हा डाव खेळल्यामुळे अजित पवार यांना राजकीय वादातून स्वतःची आणि कायद्याच्या कचाट्यातून पार्थ पवारची मान सोडविणे शक्य होणार असल्याचे वाटत आहे. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला मान्यता दिली तरच ते शक्य होणार आहे. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला मान्यता दिल्याने खुद्द त्यांच्याच राजकीय विश्वासार्हतेवर ठळक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस हे 300 कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदीच्या व्यवहारावर पांघरूण घालणार की चौकशी आणि तपास पुढे रेटून अजित पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादीच्या नाकात घातलेली “राजकीय वेसण” आवळणार??, हे पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे जिल्हा इथल्या राजकीय हालचालींवरून लवकरच समजण्याची शक्यता आहे.

Parth Pawar may return 300 crore purchased land to government to save his father

महत्वाच्या बातम्या

• High Court, : हायकोर्टाने म्हटले- मतदान स्वातंत्र्य अन् मतदान हक्क वेगवेगळे; यादी पुनरावलोकनाच्या वेळी मतदार म्हणून नोंदणीचा हक्क
• Badrinath Dham : बद्रीनाथ धाममध्ये बर्फवृष्टी, तापमान शून्यावर; भाविकांची गर्दी, 15.90 लाख लोकांनी घेतले दर्शन
• RBI : व्याजदरात 0.50% कपातीची शक्यता; महागाई घटल्याने निर्णयाचा अंदाज, RBIची डिसेंबरमध्ये बैठक
• Kishtwar : जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये चकमक, दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात एक जवान जखमी