विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Parth Pawar पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. या प्रकरणातील जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी आता पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला 21 कोटी रुपयांचं मुद्रांक शुल्क भरावं लागणार आहे, अशी अट सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाने घातली आहे. अजित पवार यांनी या वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर अमेडिया कंपनीने नोंदणी कार्यालयाकडे लेखी स्वरूपात अर्ज सादर केला होता. मात्र, या व्यवहारासाठी पूर्वी आयटी पार्क उभारण्याच्या कारणावरून जी मुद्रांक शुल्क सवलत मिळाली होती, ती आता लागू होणार नाही, असं निबंधक कार्यालयानं स्पष्ट केलं आहे.Parth Pawar

या व्यवहाराची किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. निबंधक कार्यालयानुसार या रकमेनुसार 5 टक्के मुद्रांक शुल्क, 1 टक्का स्थानिक संस्था कर आणि 1 टक्का मेट्रो कर अशा एकूण 7 टक्के दराने शुल्क भरावं लागणार आहे. म्हणजेच या व्यवहाराच्या रद्द प्रक्रियेसाठी अमेडिया कंपनीला एकूण 21 कोटी रुपये भरावे लागतील. त्यानंतरच व्यवहार रद्द मान्य करण्यात येईल, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्या आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणीत आता मोठी वाढ झाल्याचं चित्र दिसत आहे.Parth Pawar

• अजितदादांच्या पंखांना कात्री, पण देवेंद्र फडणवीसांचे वेगळे वैशिष्ट्य टिकून राहिले का??

सदर जमीन व्यवहारावरून आधीच राज्यात मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत अजित पवार आणि पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर टीका केली होती. अजित पवार यांनी जनतेच्या दबावानंतर आणि वाढत्या वादानंतर हा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर अमेडिया कंपनीने नोंदणी कार्यालयाकडे रद्द अर्ज सादर करून हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आयटी पार्कच्या नावाखाली घेतलेली सवलत रद्द झाल्यामुळे आता कंपनीला पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावं लागणार आहे. त्यामुळे रद्द करण्याची प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा अधिक खर्चिक आणि गुंतागुंतीची ठरत आहे.

व्यवहार रद्द करायचा असेल तरी नव्याने व्यवहार करावा लागेल

निबंधक कार्यालयाने दिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, पूर्वी अमेडिया कंपनीने व्यवहार करताना सांगितलं होतं की त्या ठिकाणी आयटी पार्क उभारण्यात येणार आहे. या कारणावरूनच कंपनीला मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यात आली होती. मात्र आता तिथे आयटी पार्क होणार नाही, त्यामुळे सवलत लागू राहणार नाही. परिणामी, अमेडिया कंपनीने जमीन पुन्हा मूळ मालक शीतल तेजवानी यांच्याकडे सोपवायची असल्यास, पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरणं बंधनकारक आहे. म्हणजेच, व्यवहार रद्द करायचा असेल तरी नव्याने व्यवहार करावा लागेल आणि त्यासाठी 21 कोटी रुपयांचा खर्च उचलावा लागेल.

व्यवहार रद्द करण्यासाठी मोठ्या आर्थिक भाराचा सामना

या प्रकरणामुळे पार्थ पवार यांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाली आहे. एकीकडे व्यवहारावरून विरोधकांनी निर्माण केलेला राजकीय दबाव आहे, तर दुसरीकडे व्यवहार रद्द करण्यासाठी मोठ्या आर्थिक भाराचा सामना करावा लागणार आहे. अजित पवारांनी हा विषय शांत करण्यासाठी व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी आता नवा पेच निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं असून, पुढे अमेडिया कंपनी ही रक्कम भरून व्यवहार रद्द करते का, किंवा इतर कोणता मार्ग शोधते, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. एकूणच पार्थ पवारांच्या जमीन प्रकरणाने राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर नवीन वाद निर्माण केला आहे.

Parth Pawar Land Deal Cancellation Faces 21 Crore Stamp Duty Fee

महत्वाच्या बातम्या

• Parth Pawar, : पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीचा आणखी एक घोटाळा; पुण्यात जमिनीचे बेकायदेशीर व्यवहार, 22 दस्त नोंदणीची चौकशी- मंत्री पाटील
• Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भारतातील मुस्लिम-ख्रिश्चनांचे पूर्वज हिंदू; कदाचित ते विसरले असतील; संघाचे एकमेव उद्दिष्ट समाजाला एकत्र करणे
• RSS Chief Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- केवळ कायद्यांनी समाज मजबूत होत नाही, लोकांमध्ये संस्कृतीशी आपलेपणाची भावना असणे महत्त्वाचे
• पार्थ पवारच्या जमीन घोटाळ्यात थेट पंतप्रधान मोदींना घेरायची काँग्रेसची तयारी, राहुल गांधींपाठोपाठ काँग्रेसच्या दलित खासदाराचाही पाठपुरावा