विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतःच्या विरोधातच घटना दुरुस्ती कायदा आणला. पंतप्रधान जर जेलमध्ये गेले, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल पण विरोधकांना जेलमध्ये गेल्यावर देखील तिथून सरकार चालवायचे आहे म्हणून ते 130 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याला विरोध करत आहेत, अशा परखड शब्दांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांचे वाभाडे काढले. एएनआई वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शाह यांनी 130 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यासंदर्भात सविस्तर भाष्य केले.

#WATCH | Narendra Modi ji has brought a constitutional amendment against himself that if the Prime Minister goes to jail, he will have to resign…, " says Union HM Amit Shah on the 130th Amendment Bill

"The Prime Minister himself has included the post of PM in this… Earlier,… pic.twitter.com/sVlRmZOQEv

— ANI (@ANI) August 25, 2025

#WATCH | When the constitution was made, the constitution makers would not have imagined such shamelessness that a CM would go to jail and continue as the CM from jail…, " says Union HM Amit Shah on the 130th Amendment Bill

"…The court also understands the seriousness of the… pic.twitter.com/DFuLy6tuCW

— ANI (@ANI) August 25, 2025

#WATCH | On the Opposition’s various charges against him, Union Home Minister Amit Shah says, "… Even today, they are trying that if they ever have to go to jail, they will easily form the government from jail. The jail will be made CM House, PM House and the DGP, Chief… pic.twitter.com/BAP8nGAOrG

— ANI (@ANI) August 25, 2025

अमित शहा म्हणाले :

इंदिरा गांधींनी संबंधित घटना दुरुस्ती करताना त्यामध्ये स्वतःहून पंतप्रधानांचे नाव घातले होते. राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती यांच्याबरोबर पंतप्रधानांवर खटला झाला आणि त्यांना जेलमध्ये जावे लागले तर राजीनामा द्यावा लागणार नाही, असे संशोधन करायचा प्रयत्न इंदिरा गांधींनी केला होता.

पण आता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतः विरोधातच घटनादुरुस्ती कायदा आणलाय. पंतप्रधानांना जेलमध्ये जावे लागले तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. जेलमधून सरकार चालवता येणार नाही, अशी तरतूद 130 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यात केली आहे.

पण विरोधकांना हा कायदा नको आहे. कारण ते जेलमध्ये गेले, तरी त्यांना तिथून सरकार चालवायचे आहे. भ्रष्टाचाराच्या किंवा कुठल्याही गुन्ह्याच्या आरोपाखाली जेलमध्ये गेले, तरी जेलला पीएम हाऊस, सीएम हाऊस बनवून तिथून आरामात सरकार चालवायचे आहे. कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव, पोलीस महासंचालकांनी जेलमध्ये येऊन मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा पंतप्रधानांच्या सह्या घ्यायच्या. असला सगळा प्रकार विरोधकांना करायचा आहे. पण मोदी सरकार हे घडू देणार नाही.

घटनाकारांनी राज्यघटना लिहिताना अशी कल्पनाही केली नसेल की भविष्यात असे राज्यकर्ते येतील, की त्यांना जेलमधून सरकार चालवावेसे वाटेल. ते जेलमधून सरकार चालवतील. त्यामुळे घटनाकारांनी मूळ घटनेत तशी तरतूद केली नव्हती. पण काही राज्यकर्ते जेलमध्ये गेल्यानंतर देखील सरकार चालवत राहिले म्हणून तर 130 वा घटनादुरुस्ती कायदा आणावा लागला.

जगदीप धनखड यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणामुळे राजीनामा दिला‌ त्यामध्ये त्यांच्यावर कुठलाही दबाव नव्हता ते उपराष्ट्रपती पदासारख्या घटनात्मक पदावर राहून चांगले काम करत होते. त्यांनी बंड वगैरे करण्याचा कुठलाही प्रयत्न केला नव्हता. त्यांनी राजीनामा पत्रात सगळे स्पष्ट लिहिले आहे त्या पलीकडे त्यामध्ये काही नाही.

Modi brought the Constitutional Amendment Act against himself.