सध्या भारतात “दुबळे” पंतप्रधान; तर मग यासीन मलिकला हाफिज सईदच्या भेटीला पाकिस्तानात पाठवणारे पंतप्रधान “बळकट” होते का??, असा सवाल विचारायची वेळ राहुल गांधींच्या आजच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे आली.If Narendra Modi is “weak” prime minister then was Manmohan Singh “strong” prime minister??

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H1 visa व्हिसाची किंमत वाढवली ती एकदम अठ्यांऐशी लाख रुपये केली. त्यामुळे लाखो भारतीयांची अडचण निर्माण झाली. आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात त्यामुळे मोठी खळबळ देखील उडाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आधीच जादा टेरिफ लावल्याने भारतात त्यांच्याविरुद्ध प्रचंड असंतोष आहे त्यातच त्यांनी अमेरिकेत जाऊन आपले बुद्धी कौशल्य दाखवणाऱ्या भारतीयांना दुखावून ठेवले. त्यांनी H1 B visa ची किंमत वाढवून एकदम अठ्यांऐशी लाख रुपये केली. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी भारतीयांच्या आशा आकांक्षांना धक्का लागला.

• Gopichand Padalkar पडळकरांच्या वक्तव्याचे समर्थन करणार नाही; फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका

ट्रम्पचा निर्णय कोर्टात टिकेल??

पण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या वेगवेगळ्या बाजू अनेकांनी नीट समजावून सांगितल्या. त्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचा व्हिसाची किंमत वाढविण्याचा निर्णय कोर्टात टिकेल का??, याविषयी अनेकांनी शंका व्यक्त केली. वरिष्ठ राजनैतिक महेश सचदेव यांचा समावेश राहिला. त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या दोन्ही बाजू व्यवस्थित समजावून सांगितल्या. कारण ज्यादा टेरिफ लादणे असो किंवा कुठल्याही व्हिसाची किंमत वाढविणे असो, त्याचे दुष्परिणाम अमेरिकेवर सुद्धा होतील. शिवाय डोनाल्ड ट्रम्प यांना कुठलेच अधिकार एकतर्फी नाहीत. त्यामुळे त्यांनी घेतलेले दोन्ही निर्णय अमेरिकेतल्या कोर्टात टिकतीलच याची गॅरंटी नाही. तरीदेखील त्यांनी टोकाचे निर्णय घेऊन भारतीयांना धक्का दिला, पण भारताने देखील ट्रम्प यांच्या कुठल्याही पावलांना न जुमानता प्रत्युत्तर दिले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही, असे महेश सचदेव म्हणाले.

– राहुल गांधींचा मोदींवर आरोप

पण या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सगळ्या विचित्र वर्तणुकीचे आणि टोकाच्या निर्णयांचे खापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर फोडले. भारताचे नेतृत्व दुबळे आहे म्हणूनच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असे वागू शकतात, असा दावा करणारे ट्विट राहुल गांधींनी केले. त्यासाठी त्यांनी H1 B visa ची किंमत वाढविल्याची बिझनेस स्टॅंडर्डने दिलेली बातमी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केली.

यासीन मलिकचा खळबळजनक दावा

पण राहुल गांधींच्या भारताला दुबळे पंतप्रधान मिळालेत या ट्विट मुळेच वर उल्लेख केलेला सवाल विचारायची वेळ आली. कारण दोनच दिवसांपूर्वी जम्मू कश्मीर मधील फुटीरतावादी हुरियत कॉन्फरन्सचा म्होरक्या यासीन मलिक याने भर कोर्टात खळबळजनक दावा केला होता. दहशतवादी हाफिज सईद याची भेट घेण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच आपल्याला पाकिस्तानला धाडले होते, असे तो म्हणाला होता. हाफिज सईद हा मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाइंड असताना सुद्धा त्याच्या भेटीला फुटीरतावादी नेत्याला पाठविण्याची मनमोहन सिंग यांना गरज का वाटली??, त्यांनी खरंच यासीन मलिकला तशी परवानगी दिली होती का??, हे सवाल या निमित्ताने पुढे आले.

– काँग्रेसकडे उत्तरे का नाहीत??

परंतु यासीन मलिक याने कुठल्या पत्रकार परिषदेत किंवा सोशल मीडिया हँडलवर मनमोहन सिंग यांचे नाव घेऊन हाफिज सईद याच्या भेटीचे वर्णन केले नाही, तर ते त्याने थेट कोर्टात स्वतःच्या जामीन अर्जासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यातून केले. त्यामुळे यासीन मलिकच्या वक्तव्याचे कायदेशीर महत्त्व वाढले. मनमोहन सिंग आज हयात नसले, तरी त्यांचे political masters सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी यासीन मलिकच्या वक्तव्यावर उत्तर देणे अपेक्षित होते आणि आहे. पण तरीदेखील या दोघांनी अद्याप तोंड उघडलेले नाही. त्यामुळे यासीन मलिक याचे वक्तव्य खरे आहे की खोटे आहे यासंदर्भात काँग्रेसकडूनही कुठला खुलासा झालेला नाही. पण त्यामुळेच काँग्रेसने नेमलेले पंतप्रधान “बळकट” होते का??, या सवालाला अधिक बळकटी आली आहे.

If Narendra Modi is “weak” prime minister then was Manmohan Singh “strong” prime minister??

महत्वाच्या बातम्या

• स्टील महाकुंभात महाराष्ट्र पुढच्या पाच वर्षांत ग्रीन स्टील क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर आणायचा निर्धार, ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र वाटप
• राहुल गांधींचा मतचोरीचा आरोप दिल्ली विद्यापीठाल्या विद्यार्थ्यांना नाही पटला; बॅलेट पेपरवर झालेल्या निवडणुकीत NSUI ला दिला दणका!!
• Pakistan Saudi Arabia : पाकिस्तान-सौदीमध्ये महत्त्वाचा संरक्षण करार; पाक किंवा सौदीवर हल्ला म्हणजे दोघांवर हल्ला असेल
• Supreme Court : शीख विवाहांची नोंदणी आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत करा; सुप्रीम कोर्टाचे UP बिहारसह 17 राज्यांना आदेश