वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Silver Imports केंद्र सरकारने शनिवारी चांदीच्या 3 श्रेणींच्या आयातीवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. सरकारी अधिसूचनेनुसार, आता 99.9% शुद्धता असलेल्या चांदीच्या बार, अनरॉट चांदी (घडवलेली नसलेली चांदी) किंवा चांदीची पावडर परदेशातून मागवण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.Silver Imports

यापूर्वी त्यांची आयात सहज करता येत होती, पण आता त्यांना ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून सोने-चांदीच्या आयातीवर चांगले नियंत्रण ठेवता येईल.Silver Imports

यापूर्वी सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कही 6% वरून 15% पर्यंत वाढवले ​​होते.

• प्रधानमंत्री आवास योजनेतल्या लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते साताऱ्यातल्या कार्यक्रमात चाव्यांचे वाटप

नवा आदेश

सरकारने नवीन अधिसूचनेद्वारे चांदीच्या अनेक श्रेणींच्या आयात नियमांना कठोर केले आहे. आतापर्यंत चांदीची आयात ‘फ्री’ (मुक्त) श्रेणीत होती, ती बदलून ‘रिस्ट्रिक्टेड’ (प्रतिबंधित) श्रेणीत टाकण्यात आली आहे.

बंदीच्या कक्षेत चांदीची कोणती उत्पादने?

नवीन नियमांनुसार आता कोणतीही कंपनी किंवा व्यापारी सिल्व्हर बार (चांदीच्या लगडी), अनरोट सिल्व्हर (न घडवलेली कच्ची चांदी), चांदीची पावडर किंवा अर्ध-उत्पादित चांदी थेट भारतात आणू शकणार नाही.

जर कोणाला चांदी भारतात मागवायची असेल, तर आता त्याची काय पद्धत असेल?

आता चांदीची आयात करण्यासाठी कंपन्यांना सरकारकडून परवाना घ्यावा लागेल. याशिवाय कस्टम क्लिअरन्स मिळणार नाही. यासोबतच, चांदीच्या काही विशिष्ट श्रेणींना भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या देखरेखीखाली आणले आहे.

सरकारला चांदीच्या आयातीवर अचानक हा प्रतिबंध का लावावा लागला?

याचा मुख्य उद्देश मौल्यवान धातूंच्या वेगाने वाढणाऱ्या आयातीला थांबवणे हा आहे. वाढत्या आयातीमुळे देशाचे आयात बिल (आयात खर्च) आणि व्यापार तूट (ट्रेड डेफिसिट) वाढत आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि परदेशी बाजाराच्या दबावाखाली रुपयाला बळकट करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

निर्यातदारांसाठी ‘अ‍ॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन’ योजनेत काय बदल झाला आहे?

परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) या योजनेअंतर्गत शुल्क-मुक्त (करमुक्त) सोने मागवण्याचे नियम कडक केले आहेत. आता कोणताही निर्यातदार एका परवान्यावर जास्तीत जास्त 100 किलोग्रामपर्यंतच सोने आयात करू शकेल. यापेक्षा जास्त सोने मागवण्याची परवानगी नसेल.

जे लोक पहिल्यांदाच शुल्क-मुक्त सोन्यासाठी अर्ज करत आहेत, त्यांच्यासाठी काय नियम आहेत?

नवीन अर्जदारांसाठी प्रत्यक्ष पडताळणी (फिजिकल व्हेरिफिकेशन) अनिवार्य करण्यात आली आहे. पहिल्यांदा अर्ज करणाऱ्या निर्यातदारांना मंजुरी मिळण्यापूर्वी त्यांच्या उत्पादन सुविधेची (मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी) किंवा कारखान्याची प्रत्यक्ष तपासणी करून घ्यावी लागेल. अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतरच परवाना जारी केला जाईल.

जुन्या निर्यातदारांना जे पुन्हा परवाना (रिपीट ऑथोरायझेशन) हवा आहे, त्यांच्यासाठी काय अट आहे?

DGFT ने पुन्हा अर्ज करणाऱ्यांसाठीही नियम कडक केले आहेत. नवीन किंवा फ्रेश ऑथोरायझेशन तेव्हाच जारी केले जाईल, जेव्हा कंपनीने मागील परवान्याअंतर्गत मिळालेल्या एकूण निर्यात दायित्वापैकी (जितका माल बाहेर पाठवण्याचे वचन दिले होते) किमान 50% पूर्ण केले असेल.

करमुक्त सोने आयात करणाऱ्या कंपन्यांवर कसे लक्ष ठेवले जाईल?

कंपन्यांना दर 15 दिवसांनी त्यांच्या आयात आणि निर्यात व्यवहारांचा अहवाल सादर करावा लागेल. तो चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) कडून प्रमाणित करून घेणे अनिवार्य असेल. क्षेत्रीय अधिकारी याचा एकत्रित मासिक अहवाल (कन्सोलिडेटेड मंथली रिपोर्ट) तयार करून DGFT मुख्यालयाला पाठवतील.

देशात सोन्याची आयात यावेळी कोणत्या स्तरावर पोहोचली आहे?

सन 2025-26 मध्ये भारताची सोन्याची आयात 24% पेक्षा जास्त वाढून विक्रमी $71.98 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. या काळात सोन्याच्या प्रमाणात (वॉल्यूम) थोडी घट झाली, परंतु जागतिक बाजारात किमती वाढल्यामुळे एकूण बिल वाढले. भारत सर्वाधिक सोने स्वित्झर्लंडमधून आयात करतो. त्यानंतर यूएई (UAE) आणि दक्षिण आफ्रिकेचा क्रमांक लागतो.

Govt Restricts Silver Imports: Special Permission Mandatory for 3 Categories

महत्वाच्या बातम्या

• प्रधानमंत्री आवास योजनेतल्या लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते साताऱ्यातल्या कार्यक्रमात चाव्यांचे वाटप
• काळा कोट घालून ममता हायकोर्टात; पण TMC चा नेता शमीम अहमदच्या घरावरच्या छाप्यातून बाहेर आली सोन्याची लूटपाट!!
• इंधन बचतीसाठी मोदींच्या ताफ्यातल्या गाड्यांच्या संख्येत घट; पण सुरक्षेशी खेळ घातक!!
• दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणासाठी पुन्हा धडपड; पुण्यात म्हणे, शरद पवार गटाची गुप्त बैठक; पण साध्य काय होणार??