महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या स्वभावाच्या विपरीत एक राजकीय पुडी महाराष्ट्राच्या राजकीय हवेत सोडली आणि अमेरिकेतली एक फाईल महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत आली. तिचे नाव Epstein file. या फाईल मध्ये जगभरातल्या आणि भारतातल्या अशा काही नेत्यांची नावे आहेत, की ती जर पुढच्या महिन्याभरात बाहेर आली तर भारताच्या राजकारणात भूकंप घडून थेट पंतप्रधान बदलावे लागतील, असे भाकीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सुद्धा याच स्वरूपाचे भाकीत करून ठेवले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी Epstein file चे निमित्त करून मराठी नेत्यांना पंतप्रधान पदाचा मधाचे बोट चाटविले. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या मराठी माध्यमांना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पेरलेल्या बातमीची दखल घ्यावी लागली.Epstein file will not affect Modi government at all

त्यामुळे Epstein कोण??, कुठला??, त्याने काय केले??, त्याच्यामुळे नेमके काय घडले किंवा घडणार आहे??, याचा शोध लाखो लोकांनी इंटरनेटवर घेतला. अनेकांचे डोळे Epstein file मुळे घडणाऱ्या संभाव्य राजकीय भूकंपाकडे लागले.

• 22 ठिकाणच्या निवडणूक गोंधळाचा सर्व 288 गावांमधल्या निवडणुकांना फटका; सगळ्यांचाच निकाल पुढे ढकलला!!

पण भारताच्याच बाबतीत बोलायचे झाले, तर अशा किती Epstein files आणि रिपोर्ट्स आले आणि गेले, त्यांची चर्चा भारतीय राजकारणात भरपूर झाली पण त्या फाईल्सनी किंवा रिपोर्टसनी भारतातल्या राजकीय व्यवस्थेवर किंवा नोकरशाहीवर फार मोठा परिणाम केला असे अजिबात दिसले नाही. त्यामुळे पुढच्या महिन्याभरात Epstein file भारताच्या राजकारणात काही फार मोठ्या भूकंप घडवेल, असे डोळे लावून बसलेल्यांची निराशा झाली, तर आश्चर्य वाटायला नको.

– हेंडरसन – ब्रुक्स – भगत रिपोर्ट

पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या ऐन राजकीय भरात एक जीप घोटाळा झाला होता. पण त्या घोटाळ्याने पंडित नेहरूंची खुर्ची तसूभरही हलवली नव्हती. पंडित नेहरूंच्या अतिशांतता परराष्ट्र धोरणामुळे भारताने सैन्य दलाच्या विकासाकडे आणि विस्तारीकरणाकडे दुर्लक्ष केले त्याचा परिणाम चीन विरुद्धच्या युद्धात भारताच्या पराभवात झाला. त्यावर हेंडरसन – बुक्स – भगत असा रिपोर्ट आला. तो रिपोर्ट फार स्फोटक असल्याचे बोलले गेले. त्यामध्ये सुद्धा संरक्षण दलात दलाली खाऊन शस्त्र खरेदी करणाऱ्यांची नावे असल्याच्या बातम्या त्यावेळी इंग्रजी माध्यमांमधून गाजल्या होत्या. पण त्यावेळी संपूर्ण देशातल्या नागरिकांची राजकीय समज आणि तिचा स्तर यांच्या भोवती नेहरू आणि काँग्रेस प्रेमाचे एवढे जाळे पडले होते, की त्यावेळचे संरक्षण मंत्री व्ही‌. के. कृष्ण मेनन यांचा राजीनामा होण्यापलीकडे दुसरे काहीही घडले नव्हते. हेंडरसन – ब्रुक्स – भगत यांच्या कथित स्फोटक रिपोर्ट मुळे नेहरू सरकार तसूभरही हलू शकले नव्हते. हेंडडसन ब्रुक्स आणि भगत यांचा रिपोर्ट नेहरू सरकारने जो बासनात गुंडाळला तो कुठलेही सरकार अगदी मोदी सरकार सुद्धा अजून बाहेर काढू शकले नाही.

त्यानंतरच्या इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग यांच्या सरकारांच्या कालावधीमध्ये अनेक घोटाळे चर्चेत आले. अनेक कमिशनने बसली. त्यांचे रिपोर्ट्स आले‌. पण त्यामुळे पूर्ण सरकार हादरून गेले किंवा सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले, असे घडले नाही. सरकारे आली आणि गेली ती त्यांच्या राजकीय चुकांमुळे, न की कुठल्या फाईल्स मुळे किंवा रिपोर्ट्समुळे!!

– शाह कमिशनच्या रिपोर्टचा इंदिरा गांधींना “लाभ”

इंदिरा गांधींच्या राजवटीत आणीबाणीच्या काळात सरकारी पातळीवर झालेल्या अत्याचारांच्या विरोधात चौकशी करण्यासाठी मोरारजी देसाई सरकारने शाह कमिशन नेमले त्यांनी भरपूर खर्च करून भलामोठा रिपोर्ट सादर केला. पण त्यामुळे इंदिरा गांधींची राजकीय कारकीर्द गाळात जाण्याच्या ऐवजी जास्तच बहरून आली कारण जनता पक्षाच्या राजवटीने राजकीय चुका करून इंदिरा गांधींना अटक करून तुरुंगात टाकले. त्यांच्याविरुद्ध एकही आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊ शकला नाही त्याउलट शाह कमिशनच्या रिपोर्टचा राजकीय लाभ इंदिरा गांधींनी करून घेतला आणि त्यांनी 1980 मध्ये सत्तेवर जोरदार पुनरागमन केले.

मात्र त्याच दरम्यानच्या काळात जगजीवन राम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याची पंतप्रधान पदाची संधी त्यांच्या मुलाच्या सेक्स स्कॅण्डलमुळे उधळली गेली होती. पण त्यामध्ये बाकी कुठलाही रिपोर्ट किंवा फाईल याचा संबंध नव्हता. जगजीवन राम यांचा मुलगा सुरेश कुमार याने स्वतःच काढलेले स्वतःच्या सेक्स स्कॅण्डलचे फोटो जगजीवन राम यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आणायला कारणीभूत ठरले.

– बाबरी : लिबरहान कमिशनचा रिपोर्ट 17 वर्षांनी

आयोध्यातल्या बाबरी मशीद प्रकरणानंतर तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने लिबरहान कमिशन नेमले. या कमिशनने त्या सर्व प्रकरणाची सर्व बाजूंनी चौकशी आणि तपास केला. कमिशनचा त्याचा भला मोठा रिपोर्ट तयार व्हायला 17 वर्षे गेली.‌ तोपर्यंत नरसिंह राव आणि अटल बिहारी वाजपेयी हे दोन पंतप्रधान होऊन गेले होते. या दोघांच्या सरकारांची कारकीर्द पूर्ण झाली होती. नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या काळात बाबरी मशीद पडली. त्यांनी लिबरहान कमिशन नेमले. या कमिशनचा रिपोर्ट 2009 च्या जून महिन्याच्या अखेरीस मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत सादर झाला. त्या आधारावर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, साध्वी ऋतंभरा वगैरे नेत्यांवर खटले चालले. पण ते खटले ही एवढे दीर्घकाळ चालले की अनेकांच्या कारकिर्दी वयोमानामुळे संपुष्टात आल्या पण खटल्यांचा निकाल काही लागला नाही.

नरसिंह राव सरकारच्याच कारकिर्दीत जैन डायरी समोर आली त्यात काही भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची नावे आढळली. त्यामुळे सुखाराम वगैरे मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. अडवाणींचे नाव सुद्धा त्या डायरीत असल्यामुळे त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर खासदारकीचा राजीनामा दिला. पण जैन डायरीच्या खटल्यातून सगळे निर्दोष सुटले. आडवाणी लोकसभेत वापस आले.

कॉमनवेल्थ घोटाळ्याच्या फाईल मुळे सुरेश कलमाडी यांच्यासारख्या नेत्याची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली. पण कलमाडी हे काही फार मोठे राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते नसल्याने त्या घोटाळ्याचा संपूर्ण सरकारवर मात्र फार मोठा परिणाम झाला असे दिसले नाही मनमोहन सिंग सरकार घोटाळ्यांच्या आरोपामुळेच गेले पण ते केवळ एका घोटाळ्याच्या आरोपामुळे गेले नाही घोटाळ्यांची फार मोठी लाईन लावल्यामुळे आणि स्वतः मनमोहन सिंग यांनी चाबूक हातात न घेतल्यामुळे त्यांचे सरकार घोटाळ्यांच्या आरोपांच्या जाळ्यात अडकले आणि शेवटी ते गेले.

– मोदी सरकारवर डाग लावण्यात विरोधक अपयशी

मोदी सरकारच्या पहिल्या दोन कारकिर्दींमध्ये आणि नंतरच्या कारकिर्दीत विरोधक एवढे गलित गात्र होते की त्यांना मोदी सरकारचे कुठले खरे घोटाळे बाहेरच काढता आले नाहीत. त्यामुळे मोदी सरकारला चौकशी आणि तपासासाठी कुठले कमिशनच नेमावे लागले नाही. हिंडेनबर्ग रिपोर्ट सारखे किंवा Vote Chori सारखे फुसके मुद्दे राहुल गांधींनी काढून बघितले त्याआधी राफेल घोटाळा काढण्याचाही प्रयत्न केला पण राहुल गांधी आणि काँग्रेसची विश्वासार्हताच शिल्लक न राहिल्याने राफेल घोटाळ्याचा बारही फुसका निघाला. या बारांमधून मोदी सरकारच्या अंगावर साधा ओरखडाही उठू शकला नाही. मग अमेरिकेतली कुठलीतरी jeffrey Epstein नावाच्या उपद्व्यापी माणसाची फाईल बाहेर आली, तर त्याने भारतातल्या कुठल्या राजकीय नेत्यांना मुली पुरविल्याचे उघड झाले तरी त्यावर गदारोळ होईल पण त्यामुळे मोदी सरकार जाईल ही शक्यता तरी आहे का??, याचा साधा विचार केला तरी या सवालाचे उत्तर मिळून जाईल.

Epstein file will not affect Modi government at all

महत्वाच्या बातम्या

• PMOचे नाव आता सेवा तीर्थ असेल; देशभरातील राजभवन आता लोकभवन म्हणून ओळखले जातील
• निवडणूक सुधारणांवर लोकसभेत 9 डिसेंबरला चर्चा, तत्काळ चर्चेवर अडून बसलेल्या विरोधकांना सरकारने राजी केले
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कार्यालय PMO बनले सेवा तीर्थ!!
• Sheikh Hasina : हसीना यांना प्लॉट बळकावल्याप्रकरणी 26 वर्षांची शिक्षा; ब्रिटिश खासदार असलेली भाची आणि धाकट्या बहिणीलाही तुरुंगवासाची शिक्षा