वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Economic Survey 2026 संसदेत 29 जानेवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये गिग इकॉनॉमीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वेक्षणानुसार, भारतात सुमारे 40% गिग कामगार म्हणजे फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स आणि इतर प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची मासिक कमाई 15 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे.Economic Survey 2026

अहवालात सरकारला शिफारस करण्यात आली आहे की गिग कामगारांसाठी प्रति तास किंवा प्रति टास्कच्या आधारावर ‘किमान कमाई’ निश्चित केली जावी. याव्यतिरिक्त, कामाच्या प्रतीक्षेत घालवलेल्या वेळेसाठी देखील पैसे दिले जावेत, अशी सूचना सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे.Economic Survey 2026

• आमच्या बारामतीकरांचा माज गेला; दादांच्या आठवणी सांगताना कार्यकर्त्याचे शब्द!!

उत्पन्नातील चढ-उतार सर्वात मोठे आव्हान, कर्ज मिळण्यात अडचण

आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये असे म्हटले आहे की, गिग कामगारांना निश्चित उत्पन्न नसल्यामुळे त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळण्यात किंवा इतर आर्थिक सेवांचा लाभ घेण्यास अडचणी येतात. सरकारचे मत आहे की, धोरण असे असावे की लोकांनी स्वेच्छेने गिग काम निवडावे, ना की नाइलाजाने.

अल्गोरिदममुळे वाढला कामाचा ताण, बर्नआउटचा धोका

सर्वेक्षणामध्ये अशा प्लॅटफॉर्म्सवरही टीका करण्यात आली आहे जे अल्गोरिदमद्वारे काम वाटतात. हे अल्गोरिदमच ठरवतात की कोणाला किती काम मिळेल, कामगिरी कशी आहे आणि कमाई किती होईल. या नियंत्रणामुळे कामगारांवर कामाचा दबाव वाढत आहे. ते थकवा आणि तणावाचे बळी ठरत आहेत.

4 वर्षांत 55% कामगार वाढले, संख्या 1.2 कोटी झाली

देशात गिग वर्कफोर्स खूप वेगाने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये गिग कामगारांची संख्या 77 लाख होती, जी आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 55% वाढून 1.2 कोटींवर पोहोचली आहे.

सध्या एकूण कार्यशक्तीमध्ये त्यांचा वाटा 2% पेक्षा जास्त आहे. असा अंदाज आहे की, 2029-30 पर्यंत बिगर-शेती क्षेत्रातील एकूण नोकऱ्यांमध्ये गिग कामाचा वाटा 6.7% होईल.

कंपन्यांना प्रशिक्षण आणि मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याचा सल्ला

अहवालात असे सुचवले आहे की, डिलिव्हरी कंपन्यांनी आणि इतर प्लॅटफॉर्मनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण आणि मालमत्तेत (उदा. वाहने किंवा इतर आवश्यक उपकरणे) गुंतवणूक करावी. अनेकदा पैशांची कमतरता आणि संसाधनांच्या अभावामुळे हे कामगार कुशल नोकऱ्यांकडे वळू शकत नाहीत.

जीडीपीमध्ये 2.35 लाख कोटी रुपयांचे योगदान असेल

येत्या काळात गिग इकॉनॉमी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा भाग असेल. 2030 पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये तिचे योगदान सुमारे 2.35 लाख कोटी रुपये असण्याची अपेक्षा आहे.

अलीकडेच झोमॅटो, स्विगी सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील कर्मचाऱ्यांनी चांगल्या वेतनासाठी आणि कामाच्या परिस्थितीसाठी निदर्शनेही केली होती. हे लक्षात घेता, सर्वेक्षणातील या शिफारसी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.

Economic Survey 2026: 40% Gig Workers Earn Below ₹15,000 Monthly

महत्वाच्या बातम्या

• अजितदादांचा वारस निवडण्यासाठी पडद्यामागे हालचाली; पवारांच्याच घरातून चर्चा तीन नावांची!!; नेमका अर्थ काय??
• UPSC : UPSC ची नवीन प्रणाली- IAS-IPS च्या कॅडर वाटपाचे नियम बदलले, 25 कॅडरचे 4 गटांमध्ये विभाजन, भौगोलिक झोन रद्द
• UGC : देशभरात UGCच्या नव्या नियमांचा विरोध; UPत सवर्ण तरुणांनी मुंडन केले; सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीसाठी तयार
• अजितदादांचा राजकीय वारस एकटे पवार निवडू शकतील, की त्या निवडीत मोदी + शाहांचा वाटा सिंहाचा असेल??