विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सोयीसाठी मंत्रालयातील विभाग वाढीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

सरकारचे निर्णय असे :

मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मान्यता. तेरा विभागांची पूनर्रचना. यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते, त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार. पण नवीन पद निर्मिती होणार नाही, पण विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार. निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)

राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतूदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (वित्त विभाग)

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करणार. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. (उद्योग विभाग)

Decision taken to increase the number of administrative departments in the Maharashtra government; the count will rise from 33 to 43.

महत्वाच्या बातम्या

• TMC : साड्यांच्या ढिगाऱ्याखाली लपला TMC नेता! ‘कट मनी’ घोटाळ्याच्या आरोपांनंतर नाट्यमय कारवाई, व्हिडिओ व्हायरल
• Philippines : फिलिपिन्समध्ये 8.2 तीव्रतेचा भूकंप; त्सुनामीचा इशारा जारी, किनारी भागांत सतर्कता
• Netanyahu : ट्रम्प यांच्या सूचनेकडे नेतान्याहूंचे दुर्लक्ष, इराणवर जोरदार हवाई हल्ला; मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा शिगेला
• पराभवाच्या खाल्ल्यावर लाथा; INDI आघाडीच्या बैठकीत मारल्या मिठ्या!!