वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Brahmaputra पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीखाली देशातील पहिल्या रोड-कम-रेल बोगद्यासह फोर लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली. याची एकूण किंमत ₹18,662 कोटी असेल.Brahmaputra

हा भारतातील पहिला आणि जगातील दुसरा अंडरवॉटर रोड-कम-रेल बोगदा प्रकल्प असेल, ज्यात एकाच बोगद्यात रस्ता आणि रेल्वे मार्ग असेल. ट्रेन आणि गाड्या एकाच वेळी धावतील. हा प्रकल्प इंजिनिअरिंग-प्रोक्युअरमेंट-कन्स्ट्रक्शन (EPC) मॉडेलवर विकसित केला जाईल.Brahmaputra

• पशुधन संवर्धनातून कृषीक्षेत्राला नवसंजीवनी; परळी – बीडमध्ये महा पशूधन एक्स्पोचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

या प्रकल्पांतर्गत गोहपूर (NH-15) ते नुमालीगड (NH-715) दरम्यान 15.79 किमी लांबीचा बोगदा बांधला जाईल. सध्या नुमालीगड आणि गोहपूर दरम्यान सुमारे 240 किमी अंतर कापायला 6 तास लागतात. या प्रकल्पामुळे कमी वेळ लागेल.Brahmaputra

बोगद्यामुळे होणारे फायदे

आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडसह ईशान्येकडील राज्यांना उत्तम कनेक्टिव्हिटी.
11 आर्थिक, 3 सामाजिक, 2 पर्यटन आणि 8 लॉजिस्टिक नोड्सना कनेक्टिव्हिटी.
4 प्रमुख रेल्वे स्थानके, 2 विमानतळ आणि 2 जलमार्गांशी जोडणी.
सुमारे 80 लाख लोकांना रोजगार.

सध्या चॅनल टनेल हा एकमेव अंडरवॉटर रोड-कम-रेल बोगदा

चॅनल टनेल हा जगातील एकमेव अंडरवॉटर रोड-कम-रेल बोगदा आहे. इंग्लिश चॅनेलच्या खाली बांधलेला हा बोगदा युनायटेड किंग्डम आणि फ्रान्सला जोडतो. हा बोगदा १९९४ मध्ये जनतेसाठी खुला करण्यात आला. बोगद्याची एकूण लांबी अंदाजे ५०.४५ किलोमीटर आहे, ज्यापैकी अंदाजे ३७.९ किलोमीटर पाण्याखाली आहे. हा जगातील सर्वात लांब पाण्याखालील बोगद्यांपैकी एक आहे.

नोएडा मेट्रोच्या 11.56 किमी विस्ताराला मंजुरी

केंद्र सरकारने नोएडा मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत सेक्टर-142 ते बॉटनिकल गार्डनपर्यंत 11.56 किमी लांबीच्या विस्तार कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे. यात 8 उन्नत (एलिवेटेड) स्थानके असतील. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर नोएडा-ग्रेटर नोएडाचे मेट्रो नेटवर्क 61.62 किमी लांब होईल.

यामुळे बॉटनिकल गार्डन येथे ब्लू लाईन आणि मॅजेंटा लाईनशी इंटरचेंजची सुविधा मिळेल. व्यावसायिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांशी थेट जोडणी होईल. वाहतूक कोंडी कमी होईल.

1 लाख कोटी रुपयांच्या अर्बन चॅलेंज फंडाला मंजुरी

कॅबिनेट बैठकीत शहरी पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹1 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय मदतीसह अर्बन चॅलेंज फंड (UCF) ला मंजुरी दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, ही योजना 2025-26 ते 2030-31 पर्यंत लागू राहील. लहान शहरांसाठी ₹5,000 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट रिपेमेंट गॅरंटी योजनेलाही मंजुरी मिळाली आहे.

PMO ला सेवा तीर्थमध्ये स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान कार्यालय (PMO) रायसीना हिलवरील साउथ ब्लॉकवरून नव्याने बांधलेल्या ‘सेवा तीर्थ’ मध्ये स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावरही प्रस्ताव मंजूर केला. सरकारने या निर्णयाला इतिहास आणि भविष्याचा संगम म्हटले आहे.

प्रस्तावात म्हटले आहे की, आता नॉर्थ ब्लॉक आणि साउथ ब्लॉक एकत्र करून ‘युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ तयार केले जाईल, जिथे भारताचा इतिहास आणि वारसा प्रदर्शित केला जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय यासाठी घेण्यात आला आहे कारण आधुनिक सुविधा, नवीन तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणास अनुकूल (इको-फ्रेंडली) कार्यालयाची गरज भासत होती.

India’s First Underwater Road-Cum-Rail Tunnel Under Brahmaputra Approved

महत्वाच्या बातम्या

• मोदी सरकारची महाराष्ट्रासाठी खास भेट; कसारा – मनमाड 131 किलोमीटरच्या 3 आणि 4 मार्गिकांना मंजुरी
• पशुधन संवर्धनातून कृषीक्षेत्राला नवसंजीवनी; परळी – बीडमध्ये महा पशूधन एक्स्पोचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
• जोपर्यंत सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाची पक्की बसत नाही मांड, तोपर्यंत विलीनीकरणाला कात्रजचा घाट!!
• Imran Khan : इम्रान यांच्या एका डोळ्याची 85% दृष्टी गेली, कोर्टाच्या आदेशानुसार झाली चौकशी