वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Aravalli Range  केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने संपूर्ण अरवली पर्वतरांगेत नवीन खाणकाम पट्टे जारी करण्यावर बंदी घातली आहे. केंद्राने राज्य सरकारांना अरवलीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे नवीन खाणकाम पट्टे देण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.Aravalli Range

हे निर्बंध संपूर्ण अरवलीवर समान रीतीने लागू होतील. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या लेखी निवेदनानुसार, या आदेशाचा उद्देश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या अखंड भूवैज्ञानिक साखळीच्या रूपात अरवलीचे संरक्षण करणे आणि सर्व अनियमित खाणकाम थांबवणे हा आहे.Aravalli Range

• फडणवीस सरकारचा निर्णय; नगराध्यक्षांना नगरपरिषदां मध्ये सदस्यत्व आणि मताचाही अधिकार; नेमका अर्थ काय??

अरवलीसाठी ICFRE नवीन खाणकाम योजना तयार करेल, ती सार्वजनिक केली जाईल भारतीय वानिकी संशोधन आणि शिक्षण परिषद (ICFRE) ला संपूर्ण अरवली प्रदेशात सातत्याने खाणकाम करण्यासाठी एक व्यापक, वैज्ञानिक योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेत पर्यावरणीय परिणाम आणि पर्यावरणीय वहन क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासोबतच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या क्षेत्रांची ओळख केली जाईल. पुनर्संचयन आणि पुनर्वसनाचे उपाय निश्चित केले जातील. ही योजना संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यासाठी सार्वजनिक केली जाईल.

अरवलीमध्ये संरक्षित आणि खाणकाम प्रतिबंधित क्षेत्र आणखी वाढवले ​​जाईल

केंद्र सरकारच्या निवेदनानुसार, संपूर्ण अरवली प्रदेशात खाणकामापासून संरक्षित आणि प्रतिबंधित क्षेत्रांची व्याप्ती आणखी वाढवली जाईल. अरवलीसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या योजनेत याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.

आधीच सुरू असलेल्या खाणींवर पर्यावरणीय मानदंडांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आणि अतिरिक्त निर्बंध लादण्याचे निर्देश

केंद्र सरकारने अरवली परिसरात आधीच सुरू असलेल्या खाणींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्राने राज्य सरकारला सांगितले आहे की, पर्यावरण संरक्षणासाठी सध्याच्या खाणींवर अतिरिक्त निर्बंधांसह नियम-कायदे कठोरपणे लागू केले जावेत.

केंद्राने म्हटले – अरवलीच्या संरक्षणासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, केंद्र सरकार अरवली परिसंस्थेच्या दीर्घकालीन संरक्षणासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. सरकारचे मत आहे की, वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी, जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी, पाण्याच्या स्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी आणि या क्षेत्रासाठी पर्यावरणीय सेवांमध्ये अरवलीची भूमिका महत्त्वाची आहे.

नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, जमिनीपासून 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या भू-आकृतीलाच अरवली टेकडी मानले जाईल. या मानकामुळे अरवलीच्या 90% पेक्षा जास्त टेकड्या संरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर पडतील. या निर्णयानंतर अरवली वाचवण्याच्या मागण्या तीव्र झाल्या.

माउंट आबूतून 1000 किमी ‘अरावली आंदोलन’चा प्रारंभ अरावली वाचवण्यासाठी आणि तिच्या संरक्षणासाठी 1000 किलोमीटर लांबीची ‘अरावली आंदोलन’ जनयात्रा बुधवारी सिरोही येथील माउंट आबूमध्ये सुरू झाली. अर्बुदा देवी मंदिरातून यात्रेचा प्रारंभ झाला. यात्रेचे नेतृत्व राजस्थान विद्यापीठाचे (जयपूर) मावळते विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष निर्मल चौधरी करत आहेत. त्यांनी सामान्य जनतेला आवाहन केले की, त्यांनी भविष्य वाचवण्यासाठी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. चौधरी म्हणाले- ही लढाई केवळ डोंगरांची नाही, तर जीवनाची आहे.

Ban on issuing new mining leases in Aravalli Range; Centre directs all states

महत्वाच्या बातम्या

• K Kavitha : के. कविता यांची घोषणा- नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करणार; 2029ची विधानसभा निवडणूकही लढवणार
• सहा तास चर्चा करून सुद्धा सुप्रिया सुळे अपयशी; प्रशांत जगतापांचा राष्ट्रवादीचा राजीनामा!!
• फडणवीस सरकारचा निर्णय; नगराध्यक्षांना नगरपरिषदां मध्ये सदस्यत्व आणि मताचाही अधिकार; नेमका अर्थ काय??
• Jammu Kashmir : श्रीनगर ते जम्मू पर्यंत सुरक्षा, 80 गावांमध्ये घरोघरी तपासणी; घुसखोरी थांबवण्यासाठी काश्मीर पोलीस-सेनेचे संयुक्त अभियान