वृत्तसंस्था

कोलकाता :Amit Shah  गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी पश्चिम बंगालमधील बीरभूम येथे एका जाहीर सभेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी असे विधान केले की, “ममता दीदी” असा दावा करतात की महिलांनी संध्याकाळी ७ वाजल्यानंतर घराबाहेर पडू नये. त्यांना याची लाज वाटली पाहिजे. एकदा आमचे सरकार सत्तेवर आले की, तरुणी रात्री १ वाजताही निर्धास्तपणे घराबाहेर पडू शकतील.Amit Shah

टीएमसी (TMC) सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करताना, त्यांनी म्हटले की हा पक्ष “कॅश-फॉर-क्वेरी” (प्रश्नांसाठी रोख रक्कम) योजना आणि २६,००० शिक्षकांची भरती यापासून ते गुरांची तस्करी आणि ‘पंतप्रधान आवास योजने’तील अनियमिततांपर्यंतच्या विविध घोटाळ्यांमध्ये सामील राहिला आहे. त्यांनी नमूद केले की, बंगालच्या जनतेचे ५,००० कोटी रुपये या घोटाळ्यांमध्ये गडप झाले आहेत. त्यांनी असा निर्धार व्यक्त केला की, ज्या क्षणी त्यांचे सरकार स्थापन होईल, त्या क्षणी ते टीएमसीकडून प्रत्येक पैशाचा हिशोब मागतील.Amit Shah

• एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!

‘समान नागरी संहिते’वर (UCC) बोलताना, त्यांनी जाहीर केले की ते बंगालमध्ये समान नागरी संहिता लागू करतील. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सध्या बंगालमधील काही व्यक्ती चार वेळा विवाह करून ‘बहुविवाह’ पद्धतीचे पालन करतात; मात्र, एकदा त्यांचे कायदे लागू झाले की, त्यांना तसे करणे यापुढे शक्य होणार नाही. त्यांनी हे देखील नमूद केले की, सीमा सुरक्षा दलाकडून (BSF) सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन देण्यास टीएमसीने नकार दिला होता. त्यांनी आश्वासन दिले की, त्यांचे सरकार स्थापन होताच, राज्याच्या सीमांवर कुंपण घालण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन तातडीने बीएसएफच्या ताब्यात दिली जाईल.

दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील सूरी येथे एका निवडणूक सभेला संबोधित करताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “१९ राज्ये आणि केंद्र सरकार माझ्या विरोधात एकवटले आहेत; तरीही, मी सामान्य जनतेसाठी एकटीच लढा देत आहे.”

Amit Shah Vows to Recover ₹5,000 Cr from TMC; Mamata Claims Center-State Siege

महत्वाच्या बातम्या

• Delimitation ला काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांचा विरोध, कारण की…
• Amarnath Yatra : अमरनाथ यात्रा 3 जुलैपासून, 57 दिवस चालेल; 28 ऑगस्टला संपेल; 15 एप्रिलपासून नोंदणी
• एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!!
• Delhi EV Policy : दिल्लीत EV खरेदी केल्यास ₹1 लाखांपर्यंत सबसिडी; 2028 पासून पेट्रोल टू-व्हीलर विकल्या जाणार नाहीत