विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra Govt राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका व विविध प्राधिकरणांना वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या वापराबाबत शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन २०२३-२४ मध्ये वितरित केलेल्या आणि अद्याप खर्च न झालेल्या निधीचा उपयोग करण्यासाठी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतचा अंतिम मुदतवाढ कालावधी देण्यात आला आहे. तारखेपर्यंत खर्च न झालेला निधी २० मार्च २०२६ पर्यंत शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील, असा शासन निर्णय वित्त विभागाने जारी केला.Maharashtra Govt

• फ्रंटिअर टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र बनणार ‘रिइमॅजिनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग’चा नवा चेहरा!!

या मुदतीनंतर निधी शासनाकडे परत न केल्यास संबंधित विभागाचे अधिकारी शिस्तभंगात्मक कारवाईस पात्र ठरतील, असा इशाराही शासनाने दिला आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका प्राधिकरणे वगळून इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत खर्च न झालेला निधी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे जमा करावा. शासन निर्णयानुसार काटेकोर पालन करण्यात यावे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विलंब न करता विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या निधीचा उपयोग करण्यास गती द्यावी, असा अप्रत्यक्ष संदेश शासनाने दिला आहे.

Maharashtra Govt Gives Ultimatum To Local Bodies To Spend Unspent 2023-24 Funds By Feb 28 Or Return By March 20 2026

महत्वाच्या बातम्या

• Central Govt : केंद्राची आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता; 1 जानेवारीपासून लागू होऊ शकतो, 50 लाख कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना फायदा
• Trump : ट्रम्प किम जोंग उन यांना भेटण्याची शक्यता, दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांचे बैठकीच्या आयोजनाचे प्रयत्न
• Kangana Ranaut : कंगना यांनी भटिंडा कोर्टात मागितली माफी, म्हणाल्या- गैरसमज झाला, माझा तसा हेतू नव्हता
• लावणी ते चपटी; “पवार संस्कारित” राष्ट्रवाद्यांनी केली महाराष्ट्रात सांस्कृतिक राजकीय “क्रांती”!!