विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे गव्हर्नन्स प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग टप्प्याची आढावा बैठक पार पडली.Government services will become easier, faster and more people-oriented; the burden of unnecessary documents will be reduced!!

शासकीय सेवा सुलभ, वेगवान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (गव्हर्नमेंट प्रोसेस रिइंजिनीअरिंग – जीपीआर) प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्या प्रक्रियेला गती देऊन शासकीय सेवा व योजनांमधील अनावश्यक टप्पे, कागदपत्रे आणि प्रक्रिया कमी करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व विभागांनी आपल्या सेवांचे पुनरावलोकन करून त्या जीपीआर प्रक्रियेच्या कक्षेत आणाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

• महाराष्ट्र शासन आणि ॲग्रेको इंडिया कंपनीचा सामंजस्य करार; ४०० कोटींची गुंतवणूक, १००० रोजगार निर्मिती!!

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने शासकीय सेवांच्या संख्येऐवजी गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत 1222 सेवांचे पुनरावलोकन करून लोकांना प्रत्यक्ष उपयोगी पडणाऱ्या 723 सेवा तयार करण्यात आल्या आहेत. पुढील टप्प्यात संपूर्ण इंटिग्रेशन झाल्यानंतर अनेक सेवा एकत्रित होऊन ही संख्या आणखी कमी होईल. त्याअंतर्गत राज्यातील नागरिकांना अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी ‘आपले सरकार 2.0’ पोर्टलमधील सेवा पुनर्रचना प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. ही प्रक्रिया 14 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून नागरिकांना या नव्या बदलांचा अनुभव 15 ऑगस्ट 2026 रोजी देण्याचा संकल्प असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बदलत्या काळानुसार सरकारी प्रक्रियांमध्ये अधिक कार्यक्षमता आणि सुलभता आणणे आवश्यक असून प्रक्रिया अधिक सोपी, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी ‘जीपीआर’द्वारे या प्रक्रियांची पुनर्रचना केल्यामुळे नागरिकांबरोबरच प्रशासनाच्या कामातही सुलभता निर्माण होणार आहे. यापूर्वी ‘स्वयंप्रमाणपत्रा’मुळे अनावश्यक प्रमाणपत्रे आणि शिक्कामोर्तबाच्या प्रक्रिया वगळल्याने नागरिकांचा वेळ वाचला असून जबाबदारीही थेट संबंधित व्यक्तीवर आली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. प्रक्रिया सुलभ करताना विभाग प्रमुखांनी स्वतः लक्ष घालून कामाचे परीक्षण करावे. आवश्यक तेथे टप्पे कमी करावेत आणि प्रक्रियांना अधिक गती द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

– महसूल विभागाची आघाडी

महसूल विभागाने त्यांच्या विविध सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आघाडी घेतली आहे. लोकांशी थेट संपर्क असलेला विभाग म्हणून महसूल विभागाचे परिवर्तन म्हणजे शासनाच्या एकूण परिवर्तनाच्या 40 ते 50 टक्के कामाची पूर्तता होय. पुढील काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा वितरण व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले जावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध प्रयोग सुरू असले तरी त्यासाठी एकसमान आणि मजबूत प्रणाली तयार करण्याची गरज आहे, त्यासाठी सक्षम रचना विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

‘पब्लिक ॲप’सारख्या हायपरलोकल डिजिटल माध्यमांचा वापर करून शासनाच्या सकारात्मक कामांची प्रभावी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. यासाठी प्रत्येक विभागाने नियोजनबद्ध पद्धतीने या माध्यमांचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी गेट्स फाउंडेशनच्या इंडिया ऑफिस डायरेक्टर, अर्चना व्यास, गेट्स फाउंडेशनचे डेप्युटी डायरेक्टर – पॉलिसी, कम्युनिकेशन्स अँड फिलान्थ्रॉपिक पार्टनरशिप्स, अर्णव कपूर, ‘समग्र’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गौरव गोयल, ग्रुप प्रेसिडेंट (स्ट्रॅटेजी अँड प्लॅनिंग ॲट इनशॉर्ट्स) जॉय बांदेकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Government services will become easier, faster and more people-oriented; the burden of unnecessary documents will be reduced!!

महत्वाच्या बातम्या

• विधान परिषद निवडणुकीत पवारांच्या राष्ट्रवादी सकट विरोधकांना नाही संधी; रोहित पवारांची निवडणूकच पुढे ढकलायची मागणी!!
• महाराष्ट्रात गाईंची अवैधरित्या वाहतूक करणाऱ्यांवर चालणार बुलडोझर; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांचा इशारा
• महाराष्ट्र शासन आणि ॲग्रेको इंडिया कंपनीचा सामंजस्य करार; ४०० कोटींची गुंतवणूक, १००० रोजगार निर्मिती!!
• Supreme Court : कचरा नियम मोडणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई; दंडापासून खटल्यांपर्यंतची तरतूद, सर्वोच्च न्यायालयाचे