Trending News

No trending news found.

Monday, 18 May
Best Business , News Magazine

Banner Ad

760 x 90
आपला महाराष्ट्र

CM Devendra Fadnavis : 30 जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार; CM देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; पार्थ पवारांची भेट आणि मराठा आरक्षणावरही मांडली भूमिका

"राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल," अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली. पुणे ॲग्री हॅकेथॉनच्या पारितोषिक वितरण आणि समारोप समारंभानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी कर्जमाफीसह पार्थ पवार यांची भेट, कथित ऊर्जा संकट, ड्रग्जविरोधी मोहीम आणि मराठा समाजाच्या कल्याणकारी योजना अशा विविध राजकीय व सामाजिक मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : CM Devendra Fadnavis  “राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल,” अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली. पुणे ॲग्री हॅकेथॉनच्या पारितोषिक वितरण आणि समारोप समारंभानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी कर्जमाफीसह पार्थ पवार यांची भेट, कथित ऊर्जा संकट, ड्रग्जविरोधी मोहीम आणि मराठा समाजाच्या कल्याणकारी योजना अशा विविध राजकीय व सामाजिक मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली.CM Devendra Fadnavis

शेतकरी कर्जमाफीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “या संदर्भात कॅबिनेट उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. आम्ही प्रशासनाकडून काही अतिरिक्त आणि सविस्तर माहिती मागवली आहे. ती माहिती हाती येताच प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत ३० जूनपूर्वी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल.”CM Devendra Fadnavis



पार्थ पवारांची भेट ही ‘मोठी बातमी’ नाही!

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांची घेतलेली भेट सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. यावर बोलताना फडणवीस यांनी या भेटीतील हवा काढून घेतली. ते म्हणाले, “पार्थ पवार काल मला भेटायला आले होते. आमच्यात काही प्रशासकीय आणि काही राजकीय विषयांवर चर्चा झाली. आम्ही शेवटी महायुतीचे मित्रपक्ष आहोत. त्यामुळे त्यांनी माझी भेट घेणे ही काही मोठी किंवा आश्चर्यकारक बातमी असू शकत नाही.”

राज्यात कोणतेही ‘ऊर्जा संकट’ नाही

गेल्या काही दिवसांतील वीज कपातीच्या चर्चांवर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्यात अजिबात ऊर्जा संकट नाही. आपल्याकडे गरजेपेक्षा जास्त वीज उपलब्ध आहे. एखाद्या भागात तांत्रिक कारणांमुळे किंवा ‘ग्रीड फेल्युअर’ (Grid Failure) झाल्यामुळे काही तासांसाठी पुरवठा खंडित होतो, याचा अर्थ राज्यात वीज टंचाई आहे असा होत नाही. महाराष्ट्र विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे.”

राजू शेट्टींनी महाराष्ट्राची बदनामी करू नये; ड्रग्जविरुद्धची लढाई जिंकणारच!

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी राज्यातील ड्रग्जच्या विळख्यावरून केलेल्या टीकेचा मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र शब्दांत समाचार घेतला. “पंजाब किंवा इतर राज्यांची ड्रग्जबाबतची स्थिती काय आहे आणि महाराष्ट्राची काय आहे, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. अशा प्रकारे राजकीय स्वार्थासाठी महाराष्ट्राला बदनाम करणे राजू शेट्टींना शोभत नाही,” असे फडणवीस म्हणालेत.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली देशात अंमली पदार्थांविरोधात मोठी लढाई सुरू आहे. महाराष्ट्र यात आघाडीवर असून, तात्पुरती आव्हाने असली तरी ही लढाई आपण नक्कीच जिंकू,” असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मराठा समाजासाठी इतिहासात कुणी केले नाही तेवढे काम केले!

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारच्या वतीने राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा पाढा वाचला. ते म्हणाले, “सारथी (SARTHI) संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील असंख्य तरुण आज IAS, IPS आणि MPSC परीक्षांमध्ये यश मिळवत आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून विक्रमी संख्येने तरुण उद्योजक बनले आहेत. स्कॉलरशिप आणि वसतिगृहात जागा न मिळाल्यास दिला जाणारा ‘निर्वाह भत्ता’ नियमित सुरू आहे. कोणतीही योजना बंद किंवा स्लो झालेली नाही.”

ज्यांना कुणबी पुरावा सापडला त्यांना व्हॅलिडिटी दिली जात नाही, असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला होता. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “कुठलीही जात प्रमाणपत्रे प्रलंबित ठेवण्यात आलेली नाहीत. नियमात बसणाऱ्या सर्वांना ती दिली जात आहेत. व्हॅलिडिटीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नेमलेली समिती पाहत असून, त्यात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.

गॅझेट लागू करण्याबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटचा विषय सध्या उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) होऊ नये, यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या (Law & Judiciary) सल्ल्यानुसारच प्रशासन काम करत आहे.”

“माझ्या आणि एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजासाठी जेवढे निर्णय घेण्यात आले, तेवढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात आधी कधीही झाले नाहीत. तथापि, आपल्या देशात लोकशाही असल्याने प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, त्याला आम्ही रोखू शकत नाही,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

Farmers’ Loan Waiver by June 30: CM Devendra Fadnavis Announces Big Decision

महत्वाच्या बातम्या

Latest News

Stay Connected With Us

Post Your Comment