
नाशिक : पश्चिम आशियातल्या युद्धाच्या आर्थिक झळा भारताला बसल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व भारतीय नागरिकांना इंधन बचतीचा मंत्र दिला. त्यांनी स्वतःच्या ताफ्यातल्या गाड्यांची संख्या ताबडतोब कमी करून ती फक्त दोन वर आणली. बाकीच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अनुकरण केले. काँग्रेस सकट बाकी सगळ्या पक्षांच्या विरोधी नेत्यांनी मोदींच्या बचतीच्या मंत्राची खिल्ली उडविली.
– भाजपशासित राज्यांमध्ये पगारात कपात नाही
भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अनुकरण करून आपापल्या ताफ्यांमधल्या गाड्या कमी केल्या. राज्य शासनाचे कामकाज जास्त ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टीने आदेश काढले. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरायचे निर्देश दिले. पण भाजप शासित राज्यातल्या कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांनी अजून तरी त्यांच्या मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या पगारात कपात केल्याची बातमी आलेली नाही.
– हिमाचल प्रदेशात मंत्री, आमदारांच्या पगारात कपात
या पार्श्वभूमीवर एक राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची घटना घडली, ती म्हणजे हिमाचल प्रदेशच्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुख्खू यांनी आपल्या ताफ्यातल्या गाड्या ताबडतोब कमी केल्याच, पण त्यांच्या सरकारने मंत्री आणि आमदारांच्या पगारांमध्ये अनुक्रमे 30 % आणि 20 % कपात केली. हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी सुद्धा आपल्या ताफ्यातल्या गाड्यांची संख्या ताबडतोब कमी केली.
– आर्थिक अपरिहार्यता
हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसने निवडणुकीच्या काळात केलेल्या सवलतींच्या घोषणांमुळे आधीच राज्य सरकार आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आहे. राज्य सरकार आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगारही भागवू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. अशावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे इंधन बचतीचे आवाहन हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय दृष्ट्या पथ्यावरच पडले. त्यांनी ताबडतोब मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या पगारांमध्ये कपात करून टाकली. गाड्यांच्या ताफ्यांमध्येही कपात केली. त्यामुळे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आणि बाकीच्या नेत्यांमधली राजकीय विसंगती उघड्यावर आली. काँग्रेस सकट बाकीच्या विरोधी नेत्यांनी जरी मोदींच्या आवाहनाची खिल्ली उडवली असली, प्रत्यक्ष सरकार चालविणाऱ्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोदींच्या आवाहनाला सकारात्मकच प्रतिसाद दिला. किंबहुना आर्थिक वास्तवाच्या आधारे त्यांना तो द्यावा लागला.
Post Your Comment