विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : India – China Relation : नुकत्याच पार पडलेल्या शांघाय शिखर संमेलनाच्या बैठकीत भारत, चीन आणि रशिया यासारख्या प्रमुखा अर्थव्यवस्थांचे राष्ट्रप्रमुख एकत्र आल्याचे दिसले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या परिषदेत भारत-चीन संबंध हे ऐतिहासिक पंचशील करारावर आधारित असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. १९५४ साली भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या या कराराच्या अटींचे १९६२ मध्ये चीनने आक्रमण करून उल्लंघन केले होते. आता पुन्हा हा करार चर्चेत आला असताना त्याची प्रासंगिकता आणि चीनच्या आग्रहामागील कारणे यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

पंचशील करार काय आहे?

पंचशील करार, ज्याला ‘पाच तत्त्वांचा करार’ असेही म्हटले जाते, हा भारत आणि चीन यांच्यात २९ एप्रिल १९५४ रोजी झाला होता. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि चीनचे नेते झोउ एनलाई यांनी या कराराला अंतिम स्वरूप दिले. या कराराच्या पाच मुख्य अटी खालीलप्रमाणे होत्या:

1. एकमेकांच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा आदर: दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सीमांचा आदर करावा.
2. परस्पर गैर-आक्रमण: कोणत्याही देशाने दुसऱ्या देशावर सैन्य हल्ला करू नये.
3. परस्पर हस्तक्षेप टाळणे: एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे.
4. समानता आणि परस्पर लाभ: दोन्ही देशांनी समानतेच्या तत्त्वावर सहकार्य करावे.
5. शांततापूर्ण सहअस्तित्व: दोन्ही देशांनी शांततेने एकमेकांसोबत राहावे.

हा करार दोन्ही देशांमधील शांतता आणि मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी होता. परंतु १९६२ मध्ये चीनने भारतावर केलेल्या आक्रमणामुळे या कराराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

•  मराठा आरक्षणासाठी 6 मुद्द्यांचा मसुदा सादर; ‘जीआर’ काढण्याचीही तयारी !

चीन पुन्हा पंचशीलचा आग्रह का धरत आहे?

शी जिनपिंग यांनी पंचशील कराराचा उल्लेख करून भारत-चीन संबंधांना नव्याने दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टेरिफचे खूळ लागल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेने भारत आणि चीन या दोन्ही देशावर भरमसाठ आयात शुल्क आकारले आहे. या आयात शुल्कामुळे चीनच्या उत्पादनाची अमेरिकेत होणारी खपत कमी झाल्याचे दिसत आहे. चीनला आपले उत्पादने खपवण्यासाठी नव्या बाजारपेठेची गरज आहे. भारत हा त्या दृष्टीने एक समृद्ध बाजारपेठ आहे. आपली उत्पादने भारतात खपून आर्थिक समृद्धी टिकवायचे असेल तर भारतासोबत राजकीय संबंध सदृढ असणे हे चीनच्या दृष्टीने आता महत्त्वाचे झाले आहे. त्यामुळे चीन आता पंचशील कराराच्या धरतीवर संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज बोलून दाखवत आहे.
चीनवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आक्रमक धोरणांमुळे टीका होत आहे. पंचशीलचा उल्लेख करून चीन आपली शांतताप्रिय देशाची प्रतिमा पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारत-चीनमधील सीमावाद, विशेषत: लडाखमधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर तणाव कायम आहे. पंचशीलचा आग्रह धरून चीन कदाचित या समस्यांवर चर्चेची पायाभरणी करू इच्छित आहे.

भारताच्या दृष्टीने पंचशील आता प्रासंगिक का नाही?

भारताने आता पंचशील धोरण नाकारणे गरजेचे आहे कारण चीन सध्या बोलत असलेली समजूतीची भाषा ही केवळ चीनची गरज आहे म्हणून आहे. आपली गरज संपल्यावर चीन कोणत्याही कराराला जुमानत नाही हे जगजाहीर आहे. याची प्रचिती आपण 1954 साली झालेला पंचशील करार उल्लंघून चीनने 1962 साली भारतावर आक्रमण केलेच. आणि गलवान घडण्याच्या आधी सुद्धा भारत आणि चीन संबंध सुधारल्याचे दिसत होते. हा इतिहास पाहता भारताने चीनबाबत सावध असणे हेच उत्तम आहे.

भारताची भूमिका
भारताने शी जिनपिंग यांच्या या विधानावर सध्या को तीही ठोस प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, भारताने नेहमीच शांतता आणि परस्पर सहकार्यावर आधारित संबंधांचा पुरस्कार केला आहे. तथापि, १९६२ आणि २०२० च्या घटनांमुळे भारत आता चीनबाबत सावध आहे. भारत सरकार आणि तज्ज्ञांचे मत आहे की, केवळ आदर्शवादी करारांवर अवलंबून न राहता, प्रत्यक्ष कृती आणि विश्वासार्हता यावर संबंध अवलंबून असावेत.
चीनचा पंचशील कराराचा आग्रह हा कदाचित राजनयिक पातळीवर संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न असू शकतो. परंतु भारताच्या दृष्टिकोनातून हा करार आता ऐतिहासिक संदर्भापुरता मर्यादित आहे. भविष्यातील भारत-चीन संबंध हे परस्पर विश्वास, सीमावादावरील ठोस तोडगा आणि राष्ट्रीय हितांच्या संरक्षणावर अवलंबून असतील.

Reasons behind China’s insistence on the Panchsheel Agreement and India’s role

महत्वाच्या बातम्या

• उत्तम जानकर एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत जाणार ?
• उच्च न्यायालय म्हणत आंदोलकांनी आमच्याच गाड्या अडवल्या ; उद्या ४ वाजे पर्यंत रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश
• शांघाय शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दहशतवादावर प्रहार
• अमेरिकन न्यायालयाने टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले: पण ट्रम्प आता न्यायालयाला ही जुमानेनात