विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील ‘राईट टू एज्युकेशन’ अंतर्गत होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आरटीई प्रवेशासाठी महाराष्ट्र शासनाने घातलेली ‘१ किलोमीटर’ अंतराची अट रद्द करण्यात आली असून, वंचित बहुजन आघाडी आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या मागणीला मोठे यश मिळाले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

महाराष्ट्र शासनाने ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी २००९ मध्ये आरटीई कायदा लागू केला. मात्र, २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा प्रवेशाकरिता १ किलोमीटर अंतराची मर्यादा आखून देण्यात आली होती. या जाचक अटीमुळे गरीब, कष्टकरी, माथाडी कामगार आणि शेतमजुरांची मुले दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. अनेक वस्त्यांच्या १ किलोमीटर परिसरात चांगल्या शाळा उपलब्ध नसल्याने शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका होत होती.

न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने नमूद केले की, यापूर्वीच अशा अटींबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना सरकार कायद्याच्या विरोधात निर्णय कसा घेऊ शकते, हा प्रश्न निर्माण होतो. विद्यार्थ्यांना सवलती देण्याऐवजी शासन त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करत असल्याचेही न्यायालयाने मौखिक निरीक्षणात म्हटले. तसेच प्रवेश प्रक्रियेत दहा शाळा निवडण्याच्या पर्यायाबाबतही न्यायालयाने शंका उपस्थित केली.

• म्युनिसिपल बाँडच्या माध्यमातून नाशिकच्या विकासाला गती; कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरात 25000 कोटींची विकासकामे

महेश भारतीय यांचा पाठपुरावा

सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे महाराष्ट्र राज्य प्रमुख आणि वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय खजिनदार महेश भारतीय यांनी या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला होता. त्यांनी शासनाकडे आणि न्यायालयात ही अट शिथिल करण्याची आग्रही मागणी केली होती. “अनेक वस्त्यांमध्ये १ किमी अंतरात दर्जेदार शाळा नाहीत, त्यामुळे ही अट रद्द करून जुनी ५ किमीची मर्यादा पूर्ववत करावी,” अशी विनंती त्यांनी केली होती.

न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

आज न्यायालयाने या प्रकरणी महत्वपूर्ण निकाल दिला. महेश भारतीय यांच्या मागणीची दखल घेत न्यायालयाने खालील बाबींवर शिक्कामोर्तब केले आहे. १ किमी अंतराची जाचक अट रद्द करण्यात आली असून, आता पूर्वीप्रमाणेच ५ किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल. आरटीई प्रवेश अर्ज स्वीकारण्याची मुदत, जी पूर्वी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत होती, ती आता १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे हजारो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रातील कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे. वंचित बहुजन आघाडी आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाने केलेल्या या यशस्वी पाठपुराव्याबद्दल पालकांनी समाधान व्यक्त केले.

Restrictive 1-Kilometer Distance Condition for RTE Admissions Scrapped

• महत्वाच्या बातम्या
  • Pakistan : इराण युद्धामुळे पाकिस्तानमध्ये तेल महाग, शाळा बंद; मंत्र्यांचे वेतन–परदेशी दौरे थांबवले
  • Delhi High Court : दिल्ली मद्य धोरण खटला- हायकोर्टाची सर्व 23 आरोपींना नोटिस; CBI अधिकाऱ्यांविरोधात केलेल्या विधानांवर बंदी
  • राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी पवारांना लागतोय कुठला ना कुठला टेकू; म्हणून तर दिल्लीत दोन्ही डगरींवर पाय ठेवू!!
  • Trump : ट्रम्प म्हणाले- ऑस्ट्रेलियाने इराणी महिला खेळाडूंना आश्रय द्यावा; अन्यथा अमेरिका देईल, त्यांना परत पाठवणे मोठी चूक