वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Delhi High Court दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय देताना म्हटले की, सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांचे अपंगत्व निवृत्तीवेतन केवळ हे सांगून थांबवता येणार नाही की, आजाराचे कारण ‘जीवनशैलीतील विकार’ आहे किंवा तो शांतता क्षेत्रातील नियुक्तीदरम्यान झाला आहे.Delhi High Court
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, गैर-ऑपरेशनल क्षेत्रांमध्येही लष्करी सेवा तणावपूर्ण असते आणि यामुळे गंभीर आजार होऊ शकतात. लक्षात घ्या की, सैन्यात ‘शांतताकालीन नियुक्ती’ म्हणजे सैनिक किंवा अधिकाऱ्याची नियुक्ती सीमेवर नसून शांत आणि सुरक्षित शहरे किंवा छावण्यांमध्ये असते.Delhi High Court
न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा यांच्या खंडपीठाने सशस्त्र दल न्यायाधिकरण (AFT) चा तो आदेश रद्द केला, ज्यात भारतीय वायुसेनेच्या निवृत्त अधिकाऱ्याची अपंगत्व निवृत्तीवेतनाची याचिका फेटाळण्यात आली होती. ते उच्च रक्तदाब (हायपरटेन्शन) आणि कोरोनरी आर्टरी डिसीजने ग्रस्त आहेत.Delhi High Court
न्यायालय म्हणाले- आजाराला केवळ जीवनशैलीतील विकार म्हणणे चुकीचे आहे
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की आजार फील्ड एरियामध्ये झाला की पीस पोस्टिंगमध्ये, हे महत्त्वाचे नाही. मूळ प्रश्न हा आहे की आजाराचा सेवा परिस्थितीशी संबंध आहे का. या प्रकरणात, रिलीज मेडिकल बोर्ड हे स्पष्टपणे सांगू शकले नाही की अधिकाऱ्याचे आजार सेवेशी संबंधित नव्हते किंवा सेवेमुळे वाढले नाहीत.
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय आजाराला केवळ ‘जीवनशैलीतील विकार’ म्हणणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. न्यायालयाने हे देखील सांगितले की मेडिकल बोर्डने स्वतःच मान्य केले होते की हा आजार अधिकाऱ्याच्या कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे किंवा चुकीच्या सवयींमुळे झाला नाही.
न्यायालयाने लठ्ठपणा, धूम्रपान किंवा मद्यपानाशी संबंधित युक्तिवादही फेटाळून लावले, कारण वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात त्यांना कारण म्हणून नमूद केले नव्हते. फक्त जास्त वजन असणे, उच्च रक्तदाब किंवा हृदयविकार हे स्वतःहून निर्माण झालेले आजार आहेत हे सिद्ध करत नाही.
न्यायालयाने असेही म्हटले की AFT ने वैद्यकीय पुराव्याशिवाय वजन आणि जीवनशैलीच्या आधारावर निष्कर्ष काढले. न्यायालयाने हृदयविकाराबाबत वैद्यकीय मंडळाचे युक्तिवादही कमकुवत असल्याचे सांगितले आणि म्हटले की, आजाराला फक्त मागील 14 दिवसांच्या कर्तव्याशी जोडणे तर्कसंगत नाही.
अधिकाऱ्याने 40 वर्षांहून अधिक सेवा दिली, आता 50% दिव्यांग
याचिकाकर्ता निवृत्त अधिकाऱ्याने भारतीय वायुसेनेत 40 वर्षांहून अधिक सेवा दिली होती. रुजू होण्याच्या वेळी ते वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त होते. 1999 मध्ये त्यांना उच्च रक्तदाब झाला आणि 2016 मध्ये गंभीर कोरोनरी आर्टरी डिसीजमुळे ओपन-हार्ट शस्त्रक्रिया करावी लागली.
त्यांची दिव्यांगता 50% इतकी निश्चित करण्यात आली होती, तरीही त्यांना पेन्शनपासून वंचित ठेवण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका मंजूर करत 50% आजीवन दिव्यांग पेन्शन देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने निवृत्तीच्या तारखेपासून थकबाकी 8 आठवड्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले आहेत. विलंब झाल्यास 12% वार्षिक व्याज द्यावे लागेल.
Delhi High Court Ruling Military Disability Pension Rights VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- US Blizzard : अमेरिकेत हिमवादळामुळे 11 हजार विमानांची उड्डाणे रद्द; 5 लाख घरांची वीज गेली
- दुर्दैवी अपघात होता की नियोजित घातपात, अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत युगेंद्र पवार यांचा संशय
- Solar Panels : भारतीय सौर पॅनेलवर अमेरिकेने 126% टॅरिफ लावले; म्हटले- चीन भारतामार्फत स्वस्त उत्पादने पाठवतो
- डोनाल्ड ट्रम्प यांना मागे टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वविक्रम, इन्स्टाग्रामवर 10 कोटी फॉलोअर्स
Post Your Comment