वृत्तसंस्था

गुवाहाटी : Himanta Biswa Sarma आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या ‘मियां मुसलमान’ या विधानावर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस राज्यात अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणे (हेट स्पीच) देण्यापासून रोखण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीनंतर जारी करण्यात आली.Himanta Biswa Sarma

याचिकेत म्हटले होते की, मुख्यमंत्री सरमा यांच्या द्वेषपूर्ण भाषणाचे व्हिडिओ व्हायरल होऊनही, आसाम पोलिसांनी स्वतःहून एफआयआर (FIR) दाखल केली नाही. यात दावा करण्यात आला आहे की, मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कारवाई न केल्याने शिक्षेपासून वाचण्याचे वातावरण निर्माण होते आणि त्याचा भयावह परिणाम होतो.Himanta Biswa Sarma

आसामी विद्वान डॉ. हिरेन गोहेन आणि इतर दोन व्यक्तींनी ही याचिका दाखल केली होती. या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते.Himanta Biswa Sarma

• AI मुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठे बदल; कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि भविष्यसज्ज महाराष्ट्र घडवायचा संकल्प

न्यायालयाने केंद्र आणि आसामच्या डीजीपींनाही नोटीस पाठवली

प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर, मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार आणि न्यायमूर्ती अरुण देव चौधरी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, आसाम सरकार, आसामचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) आणि मुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजावली. न्यायालयाने अंतरिम दिलासा अर्जावरही नोटीस जारी केली.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, या टप्प्यावर भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) नोटीस बजावणे आवश्यक नाही.

अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले- मुख्यमंत्र्यांनी पदाची शपथ, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुत्वाचे उल्लंघन केले

एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर झालेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, या व्यक्तीच्या कामाचे एकसारखे, सातत्यपूर्ण आणि सवयीचे स्वरूप बघा. तो आपल्या पदाची शपथ आणि कलम १४, १५ च्या प्रत्येक ज्ञात नियमाचे, प्रस्तावनेतील शब्दांचे, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुत्वाचे आणि BNS च्या नियमांचे उल्लंघन करत आहे.

सिंघवी म्हणाले की, जेव्हा एखादी व्यक्ती सार्वजनिक पदाची शपथ घेते, विशेषतः राज्याचा मुख्यमंत्री, तेव्हा अशी प्रकरणे स्वीकारार्ह नाहीत. सिंघवी यांनी २०२३ मध्ये छत्तीसगडमध्ये सरमा यांनी केलेल्या कथित टिप्पणीचा उल्लेख केला.

ते म्हणाले की, लव्ह जिहाद आणि बेकायदेशीर धर्मांतरावर मुख्यमंत्र्यांच्या टिप्पणीचा संपूर्ण भारतात परिणाम झाला होता. अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्ध अपमानजनक गोष्टी बोलल्या गेल्या, त्यांना ‘मिया मुस्लिम’ म्हटले गेले.

आता जाणून घ्या प्रकरण काय आहे?

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी 27 जानेवारी रोजी सांगितले होते की, राज्यात स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) मध्ये 4 ते 5 लाख मिया मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील.

ते म्हणाले होते की, हिमंत बिस्व सरमा आणि भाजप थेट मिया समुदायाच्या विरोधात आहेत. त्यांनी लोकांना मिया समुदायाला त्रास देण्याचे आवाहन केले. त्यांचे म्हणणे होते की, जोपर्यंत त्यांना त्रास होणार नाही, तोपर्यंत ते आसाम सोडणार नाहीत.

मिया हा बांगला भाषिक मुस्लिमांसाठी वापरला जाणारा एक अपमानजनक शब्द आहे. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनुसार, ते मूळ रहिवाशांच्या संसाधनांवर, नोकऱ्यांवर आणि जमिनीवर कब्जा करत आहेत.

तिनसुकिया जिल्ह्यातील डिगबोई येथे एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना सरमा म्हणाले, “मत चोरीचा अर्थ असा आहे की आम्ही काही मिया मते चोरण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आदर्शपणे, त्यांना आसाममध्ये मतदान करण्याची परवानगी नसावी, तर बांगलादेशात मतदान करावे.” मुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही हे सुनिश्चित करत आहोत की ते आसाममध्ये मतदान करू शकणार नाहीत.”

High Court Notice to Himanta Biswa Sarma Over Miya Muslim Comment VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• US Blizzard : अमेरिकेत हिमवादळामुळे 11 हजार विमानांची उड्डाणे रद्द; 5 लाख घरांची वीज गेली
• दुर्दैवी अपघात होता की नियोजित घातपात, अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत युगेंद्र पवार यांचा संशय
• Solar Panels : भारतीय सौर पॅनेलवर अमेरिकेने 126% टॅरिफ लावले; म्हटले- चीन भारतामार्फत स्वस्त उत्पादने पाठवतो
• डोनाल्ड ट्रम्प यांना मागे टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वविक्रम, इन्स्टाग्रामवर 10 कोटी फॉलोअर्स