वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) संदर्भात राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग (EC) यांच्यातील वाद सुरूच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रक्रियेत सहकार्यासाठी न्यायिक अधिकारी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले की, सरकार आणि आयोगामध्ये विश्वासाच्या कमतरतेमुळे SIR मसुदा यादीशी संबंधित दावे आणि आक्षेपांचे निराकरण आणि निरीक्षण सेवारत आणि माजी न्यायिक अधिकारी करतील. त्याचबरोबर, गरज पडल्यास माजी न्यायाधीशांच्या सेवाही घेतल्या जाऊ शकतात.

• AI फॉर एग्रीकल्चर वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा AI इंडिया समिटमध्ये विशेष संवाद!!; महाराष्ट्राचे मॉडेल स्वीकारले संपूर्ण देशाने!!

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायिक अधिकाऱ्यांचे आदेश न्यायालयाचे आदेश मानले जातील. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना या आदेशांचे पालन करावे लागेल.

त्याचबरोबर, निवडणूक आयोगाला 28 फेब्रुवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, गरज पडल्यास नंतर पूरक यादी जारी करण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने बंगाल सरकारने SIR प्रक्रियेसाठी पुरेसे ग्रेड-ए अधिकारी उपलब्ध न केल्याबद्दल गंभीर टिप्पणी केली. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी सूक्ष्म-निरीक्षक (मायक्रो-ऑब्जर्वर) आणि राज्य सरकारचे अधिकारी तैनात राहतील, असे न्यायालयाने म्हटले.

याव्यतिरिक्त, सुप्रीम कोर्टाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मुख्य सचिव, डीजीपी आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधित पक्षांची बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून SIR प्रक्रिया सुरळीतपणे पूर्ण करता येईल.

Voter List Row: SC Directs Judicial Oversight in West Bengal SIR Process

महत्वाच्या बातम्या

• AI फॉर एग्रीकल्चर वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा AI इंडिया समिटमध्ये विशेष संवाद!!; महाराष्ट्राचे मॉडेल स्वीकारले संपूर्ण देशाने!!
• DGCA : विमानात गोंधळ घातल्यास 30 दिवसांची बंदी लागेल; DGCAची सूचना
• राज्यसभा निवडणुकीत महायुतीचे सहा उमेदवार निवडून येणे पक्के; उरलेला एक उमेदवार महाविकास आघाडीने ठरवावा!; फडणवीसांनी मारली पाचर
• महाराष्ट्रातल्या राजकीय धबडग्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मात्र दिल्लीतल्या AI समिटमध्ये मुशाफिरी; महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण करार आणि घोषणा