वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Anil Ambani अनिल अंबानी यांनी आज, म्हणजेच 19 फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात त्यांनी वचन दिले आहे की ते न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भारत सोडून जाणार नाहीत. हे प्रतिज्ञापत्र त्यांच्या रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांशी संबंधित 40,000 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीच्या चौकशीदरम्यान आले आहे.Anil Ambani

अंबानी यांनी न्यायालयाला हे देखील आश्वासन दिले आहे की ते ED आणि CBI द्वारे सुरू असलेल्या चौकशीत पूर्ण सहकार्य करतील. सध्या या दोन्ही एजन्सी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांविरुद्ध चौकशी करत आहेत.Anil Ambani

मुकुल रोहतगी यांनी दिलेल्या तोंडी आश्वासनाची पुष्टी

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनिल अंबानी यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात अधिकृतपणे त्या अंडरटेकिंगला (वचन) स्वीकारले आहे, जे त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी 4 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात सादर केले होते. तेव्हा रोहतगी यांनी न्यायालयाला तोंडी आश्वासन दिले होते की अंबानी देश सोडून जाणार नाहीत. आता लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर हे कायदेशीररित्या बंधनकारक झाले आहे.

• महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत सिंहासनाधीश्वर महाराजाधीराज छत्रपती शिवाजी महाराज यांना जयंतीदिनी शिवनेरीवर मानाचा मुजरा!!

काय आहे ₹40,000 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण?

ही संपूर्ण कायदेशीर कार्यवाही माजी नोकरशहा ईएएस सरमा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला प्रतिसाद म्हणून होत आहे.
याचिकेत आरोप आहे की ADAG ग्रुपच्या कंपन्यांनी वेगवेगळ्या बँकांसोबत मिळून 40,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कर्ज फसवणूक केली आहे.
याचिकाकर्त्याने मागणी केली होती की या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी जेणेकरून सत्य समोर येऊ शकेल.

बँक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी होणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तपास यंत्रणांना कठोर निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बँक अधिकाऱ्यांचा या फसवणुकीत काही सहभाग होता का, याचीही यंत्रणांनी तात्काळ चौकशी करावी.

तपासात निधीच्या गैरवापराचा खुलासा

ईडीने आतापर्यंतच्या तपासात असे आढळून आले आहे की रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधीचा गैरवापर झाला आहे. 2017 ते 2019 दरम्यान, येस बँकेने RHFL मध्ये 2,965 कोटी आणि RCFL मध्ये 2,045 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.

डिसेंबर 2019 पर्यंत ही रक्कम नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) बनली. RHFL चे 1,353 कोटी आणि RCFL चे 1,984 कोटी अजूनही थकीत आहेत. एकूणच, येस बँकेला 2,700 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले. ईडीनुसार, हे निधी रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आले.

कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळल्या. जसे की, काही कर्जे त्याच दिवशी अर्ज करून, मंजूर करून वितरित करण्यात आली. फील्ड चेक आणि बैठका वगळण्यात आल्या. कागदपत्रे कोरी किंवा तारीख नसलेली आढळली. ईडीने याला ‘इंटेंशनल कंट्रोल फेल्युअर’ (जाणूनबुजून नियंत्रण अपयश) असे म्हटले आहे. तपास PMLA च्या कलम 5(1) अंतर्गत सुरू आहे आणि 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले.

‘Will Not Leave India Without Permission’: Anil Ambani Files SC Affidavit

महत्वाच्या बातम्या

• नारी तू नारायणी’ परिषदेचे २१ फेब्रुवारीला पुण्यात आयोजन; महिलांच्या आत्मनिर्भरतेवर होणार विचारमंथन
• Tarique Rahman : बांगलादेशी पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्यावर निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा विरोधकांचा आरोप
• महाविकास आघाडीची पुरती झाली गोची; दोन मोठे “वजीर” बनलेत खासदारकी आणि आमदारकीसाठी “प्यादी”!!
• Canada : कॅनडाने 2025 मध्ये 2,800 भारतीयांना बाहेर काढले, 6,500 भारतीयांना बाहेर काढण्याची तयारी