वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांना निर्देश दिले की, प्रत्येक शाळेत मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटणे अनिवार्य असेल. मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे (वॉशरूम) बांधावी लागतील. ज्या शाळा हे करू शकणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल.Supreme Court
यासोबतच, न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक शाळेत दिव्यांग-अनुकूल (डिसेबल-फ्रेंडली) शौचालये बांधली जावीत.Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला आहे. ही याचिका जया ठाकूर यांनी दाखल केली होती. त्यांची मागणी होती की, केंद्र सरकारच्या मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाची (Menstrual Hygiene Policy) देशभरात अंमलबजावणी केली जावी.Supreme Court
न्यायालयाचे 2 प्रश्न…
जर शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसतील, तर ते संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे. जर मुलींना सॅनिटरी पॅड मिळत नसतील, तर त्या मुलांप्रमाणे समानतेने अभ्यास आणि इतर उपक्रमांमध्ये भाग घेऊ शकत नाहीत.
मासिक पाळीदरम्यान सन्मानजनक सुविधा मिळणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 21 (जीवन आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार) चा भाग आहे. जर मुलींना योग्य सुविधा मिळाल्या नाहीत, तर त्यांची प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता प्रभावित होते.
न्यायालयाने म्हटले – मुलींच्या शरीराला ओझे म्हणून पाहिले जाते
हा आदेश केवळ कायदेशीर व्यवस्थेशी संबंधित लोकांसाठी नाही. हा त्या वर्गांसाठी देखील आहे, जिथे मुली मदत मागण्यास कचरतात. हा त्या शिक्षकांसाठी आहे, जे मदत करू इच्छितात, परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे बांधलेले आहेत. हा त्या पालकांसाठी देखील आहे, जे कदाचित हे समजू शकत नाहीत की त्यांच्या शांततेचा काय परिणाम होतो.
हे समाजासाठी देखील आहे, जेणेकरून प्रगतीचे मोजमाप यावरून ठरवले जाईल की आपण आपल्या सर्वात दुर्बळ घटकाचे किती संरक्षण करतो. आम्हाला प्रत्येक त्या मुलीपर्यंत हा संदेश पोहोचवायचा आहे, जी शाळेत गैरहजर राहण्याची बळी ठरली, कारण तिच्या शरीराला ओझ्यासारखे पाहिले गेले तर यात तिची कोणतीही चूक नाही.
Supreme Court : Free Sanitary Pads & Separate Toilets Mandatory in All Schools
महत्वाच्या बातम्या
- राष्ट्रवादीच्या ऐक्याचे त्रांगडे, मुख्य नेतृत्वाचा पेच; दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांची खेचाखेच; पवारांच्या एकछत्री अंमलाला सुरुंग!!
- India-EU FTA : केंद्राने EUच्या सफरचंदांवर आयात शुल्क कमी केले; 50 ऐवजी 20% केले, हिमाचल सफरचंद उद्योगावर संकट
- Supreme Court : SIR वर सुनावणी- सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला; याचिकाकर्ते म्हणाले- ECI मनमानी करू शकत नाही
- देवेंद्र फडणवीसांशी आज झालेल्या चर्चेत सुनेत्रा पवारांचे नावच नव्हते, पण…; प्रफुल्ल पटेलांची माहिती; Between the Lines काय??
Post Your Comment