वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court  सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण केली. आपला निर्णय राखून ठेवताना न्यायालयाने म्हटले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) सर्व राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रियेतील नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे.Supreme Court

तामिळनाडूमध्ये, स्पेलिंगच्या चुकांमुळे ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत त्यांची यादी ग्रामपंचायत इमारतीत, उपविभागातील तालुका कार्यालयात आणि शहरी भागात वॉर्ड कार्यालयात प्रदर्शित करावी.Supreme Court

दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेले वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की, नवीन मतदार यादी बनवण्याच्या प्रयत्नात महिलांची नावे वगळली जात आहेत. असे यापूर्वी कधीही घडले नव्हते. गरीब आणि दुर्बळ लोकांवर भार टाकला गेला. मतदाराला स्वतः फॉर्म भरण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. जे निरक्षर आहेत किंवा स्थलांतरित आहेत ते फॉर्म भरू शकत नाहीत.Supreme Court

• आमच्या बारामतीकरांचा माज गेला; दादांच्या आठवणी सांगताना कार्यकर्त्याचे शब्द!!

निवडणूक आयोग मनमानी करू शकत नाही. निवडणूक अधिकारी एखादी व्यक्ती नागरिक आहे की नाही हे कसे ठरवू शकतो? ते न्यायालय नाहीत. जर वाद असेल तर उलटतपासणीची संधी मिळाली पाहिजे.

काय घडले कोर्टात…

न्यायालय: आम्ही भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षा करतो की, जिथे SIR प्रक्रिया सुरू आहे, त्या सर्व राज्यांमध्ये या प्रक्रियात्मक निर्देशांचे पालन सुनिश्चित केले जाईल. न्यायालय आता विविध राज्यांमध्ये SIR ला दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी करत आहे.

अधिवक्ता प्रशांत भूषण: यामुळे महिला मतदारांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे, कारण ECI सुरुवातीपासून मतदार यादी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे यापूर्वीच्या SIR मध्ये कधीही केले गेले नव्हते.

भूषण: जेव्हा तुम्ही मतदारावर फॉर्म भरण्याचा भार टाकता, तेव्हा जे लोक दुर्बळ आहेत आणि आपल्या भारतीय समाजात महिला दुर्बळ आहेत, त्यामुळे त्यांच्यापैकी अनेक लोक फॉर्म भरू शकत नाहीत. प्रवासी मजूर जे काही काळासाठी कामासाठी स्थलांतर करतात आणि परत येतात, ते लोकही फॉर्म भरू शकत नाहीत.

भूषण: यूपीमधील एका मतदारसंघाचा अपवाद वगळता, जिथे त्यांनी नवीन यादी तयार करण्याची सविस्तर कारणे नोंदवली, असे या देशाच्या इतिहासात कधीही केले गेले नाही.

भूषण: हे खूप घाईघाईने केले गेले आहे. दुसरे, ECI चा युक्तिवाद आहे की संविधानातील अनुच्छेद 324 आम्हाला कोणत्याही प्रकारे काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देतो. ते म्हणतात की आम्ही संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याने बांधील नाही, कोणत्याही नियमाने, स्वतःच्या मॅन्युअलने बांधील नाही आणि आम्ही जे हवे ते करू शकतो, हा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही कारण कोणतीही अथॉरिटी मनमानीपणे काम करू शकत नाही.

भूषण: आणि नागरिकत्वाचा मुद्दा, ERO (निवडणूक अधिकारी) नागरिकत्व कसे ठरवेल? जन्म प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट वगळता इतर कोणतीही कागदपत्रे नागरिकत्वाचा पुरावा नाहीत. मग जर एखाद्याकडे जन्म प्रमाणपत्र किंवा पासपोर्ट नसेल तर ERO कसे ठरवेल?

भूषण: मतदानाचा संवैधानिक अधिकार मनमानीपणे हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. हे ट्रिब्यूनलचे काम आहे.

भूषण: पुढचा प्रश्न पारदर्शकतेवरही आहे. सर्व टप्प्यांवर मतदार यादी उपलब्ध असावी, मूळ मतदार यादी, मसुदा यादी, काढलेल्या लोकांची नावे, त्यांना का काढले, याची कारणे. त्यांच्या स्वतःच्या मॅन्युअलमध्ये हे दिले आहे की ECI ने नाव जोडण्यासाठी, नाव काढण्यासाठी प्रत्येक अर्ज आणि आयोगाने दररोज मंजूर केलेला प्रत्येक आदेश त्यांच्या वेबसाइटवर टाकावा. ते हे वेबसाइटवर का टाकत नाहीत?

ज्येष्ठ वकील शादान फरासत: नागरिकत्व हे अधिकारांचे एक छत्र आहे, ज्यातून अनेक अधिकार उद्भवतात, ज्यात मतदानाचा अधिकारही समाविष्ट आहे. विविध एजन्सींना त्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून नागरिकत्वाची ओळख पटवावी लागते. ECI ला देखील या संदर्भात गरज असते कारण व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.

फरासत: कृपया नागरिकत्व कायद्याचे कलम 14 पहा. केंद्र सरकार भारताच्या प्रत्येक नागरिकाची सक्तीने नोंदणी करू शकते आणि त्याला राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करू शकते.

फरासत: सक्तीच्या नोंदणीमध्ये अवलंबली जाणारी प्रक्रिया निर्धारित केल्याप्रमाणे असेल. त्यामुळे, जर अशी कोणतीही कार्यवाही केली गेली, तर केंद्र सरकार या कलमांतर्गत नियम बनवेल.

Supreme Court Reserves Verdict on SIR Legality; ECI Cannot Act Arbitrarily, Says Petitioner

महत्वाच्या बातम्या

• अजितदादांचा वारस निवडण्यासाठी पडद्यामागे हालचाली; पवारांच्याच घरातून चर्चा तीन नावांची!!; नेमका अर्थ काय??
• UPSC : UPSC ची नवीन प्रणाली- IAS-IPS च्या कॅडर वाटपाचे नियम बदलले, 25 कॅडरचे 4 गटांमध्ये विभाजन, भौगोलिक झोन रद्द
• UGC : देशभरात UGCच्या नव्या नियमांचा विरोध; UPत सवर्ण तरुणांनी मुंडन केले; सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीसाठी तयार
• अजितदादांचा राजकीय वारस एकटे पवार निवडू शकतील, की त्या निवडीत मोदी + शाहांचा वाटा सिंहाचा असेल??