वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : UGC देशभरात जनरल प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि सवर्ण जातीच्या लोकांचा विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या नवीन नियमांबाबत विरोध सुरू आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन नियमांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीची मागणी स्वीकारली.UGC

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने वकिलांच्या युक्तिवादाकडे लक्ष दिले. सरन्यायाधीशांनी म्हटले – आम्हाला माहीत आहे की काय घडत आहे. खात्री करा की त्रुटी दूर केल्या जातील. आम्ही याची सुनावणी करू.UGC

इकडे, यूपी-बिहारमध्ये आजही जोरदार गोंधळ झाला. विद्यार्थी आणि सवर्ण जातीचे लोक रस्त्यावर उतरले. यूपीच्या पीलीभीतमध्ये सवर्ण समाजातील तरुणांनी मुंडन केले. बिहारमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पोस्टरला काळे फासले.UGC

• Ajit Pawar exit : एक दमदार आणि दिलदार मित्र गमावला; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भावना!!

UGC च्या नवीन नियमांना विरोध का?

UGC ने 13 जानेवारी रोजी आपले नवीन नियम अधिसूचित केले होते. त्याचे नाव आहे- ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन रेग्युलेशन्स, 2026.’ या अंतर्गत महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये जातीय भेदभावाला आळा घालण्यासाठी विशेष समित्या, हेल्पलाइन आणि मॉनिटरिंग टीम्स स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या टीम्स विशेषतः SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेतील. सरकारचे म्हणणे आहे की हे बदल उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये निष्पक्षता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी केले गेले आहेत. मात्र, हे नियम जनरल कॅटेगरीच्या विरोधात असल्याचे सांगून विरोध होत आहे.

टीकाकारांचे म्हणणे आहे की सवर्ण विद्यार्थ्यांना ‘नैसर्गिक गुन्हेगार’ बनवले गेले आहे. जनरल कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की नवीन नियम कॉलेज किंवा विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये त्यांच्या विरोधात भेदभावाला प्रोत्साहन देऊ शकतात. यामुळे महाविद्यालयांमध्ये अराजकता निर्माण होईल.

दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने शिफारस केली होती

सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ‘इक्विटी कमिटी’ची स्थापना अनिवार्य करण्याची शिफारस संसदेच्या शिक्षण, महिला, बाल, युवा आणि क्रीडा संबंधी स्थायी समितीने केली होती.

या समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आहेत. समितीमध्ये एकूण 30 सदस्य आहेत, ज्यात लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 9 खासदार समाविष्ट आहेत. यात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाचे खासदार समाविष्ट आहेत.

UGC New Rules Protest: Supreme Court to Hear Pleas Against ‘Reverse Discrimination’

महत्वाच्या बातम्या

• CM MK Stalin : स्टालिन म्हणाले- तमिळनाडूमध्ये हिंदीसाठी जागा नाही; भाषा लादण्याचा नेहमीच विरोध करू
• 77 व्या प्रजासत्ताक दिनी महाराष्ट्राची प्रगती आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेचा जयघोष; उद्योग आणि रोजगार निर्मितीवर भर!!
• उपासना धर्मापुरता मर्यादित राहिलेल्या समाजाला राष्ट्रधर्माची गरज; भैय्याजी जोशींचे प्रतिपादन
• संविधानाचा जागर ते दुष्काळ आता भूतकाळ; प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुंबईत चित्ररथांची झलक!!, पाहा फोटो फीचर