महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीमध्ये एकमेकांचे पक्ष फोडायची लागलेली स्पर्धा पाहता लवकरच महाराष्ट्रात भूकंप होणार आणि महायुतीचे सरकार जाणार असे भाकीत “पवार बुद्धीच्या” अनेक माध्यमांनी केले. त्याच्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या बातम्या मोठी राजकीय फोडणी देऊन केल्या. एकनाथ शिंदे यांना भाजप कसा हैराण करतो आहे, अजित पवारांच्या पक्षाचे घोटाळे भाजपच कसा बाहेर काढतो आहे, याची सर्व अंगांनी सर्व प्रकारे वर्णने करून झाली. पण आज मितीला तरी महाराष्ट्रातले भाजपचे सरकार तसूभरही हलले नाही. एकनाथ शिंदे किंवा अजित पवार सत्तेतून बाहेर पडले नाहीत किंवा भाजपने सुद्धा त्यांना बाहेर काढले नाही.
– मराठी माध्यमांची गाजराची पुंगी
तरी देखील एकनाथ शिंदे यांची दिल्ली भेट मराठी माध्यमांनी गाजवायची ती गाजवलीच, पण त्यातून गाजराची पुंगी वाजण्याशिवाय दुसरी कुठलीच पुंगी वाजली नाही. कारण “पवार बुद्धीच्या” मराठी माध्यमांनी एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली भेटीचे सगळे वर्णन काँग्रेसी चष्मा डोळ्यावर लावून केले. काँग्रेसमध्ये ज्याप्रमाणे गटबाजी उफाळते, त्याच पद्धतीने भाजपमध्ये गटबाजी आहे आणि काँग्रेस ज्याप्रमाणे गटातटांचे राजकारण करते त्याच पद्धतीचे गटातटांचे राजकारण भाजपमध्ये चालते असे “पवार बुद्धीच्या” पत्रकारांना डोळ्यांवर लावलेल्या काँग्रेसी चष्म्यातून दिसले.
– काँग्रेस आणि भाजप मधला मूलभूत फरक
प्रत्यक्षात काँग्रेस मधला गटबाजीचा विकास क्रम आणि भाजप मधला गटबाजीचा विकास क्रम यात कमालीची भिन्नता आहे. काँग्रेस प्रचंड बहुमतानिशी सत्तेवर होती त्यावेळी वेगवेगळ्या प्रवाहांना सामावून घेण्याचे त्या पक्षापुढे आव्हान होते ते आव्हान इंदिरा गांधींच्या सक्षम नेतृत्वाने पेलेले होते. पण तेच आव्हान सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला पेलले नाही म्हणून काँग्रेसमध्ये गटबाजीचे राजकारण जास्त माजले आणि त्याचे दुष्परिणाम पक्षाला भोगायला लागले. परिणामी काँग्रेसची सत्ता गेली, पण काँग्रेस मधली गटबाजी संपू शकली नाही. कारण ती राजकीय संस्कृती रूपात काँग्रेसमध्ये अडकून राहिली. हे सगळे चित्र गेल्या 40 – 50 वर्षांपासून भारतातली आणि देशातली माध्यमे पाहत आली. त्यामुळे त्यांना काँग्रेस सारखेच भाजप किंवा अन्य पक्ष चालतात असे वाटायला लागले, जे राजकीय वास्तव नव्हते. तेच त्यांना भासमान व्हायला लागले म्हणून त्यांच्या रिपोर्टिंगची पद्धत काँग्रेसी वळणाचीच राहिली. त्यातूनच त्यांनी भाजप आणि मित्र पक्षांच्या गटबाजीचे रिपोर्टिंग केले.
पण प्रत्यक्षात मोदी शहांच्या भाजपचे राजकारण काँग्रेसी पद्धतीचे वळण ओलांडून बाहेर पडले, हे राजकीय सत्य “पवार बुद्धीच्या” आणि काँग्रेसी चष्मा लावलेल्या माध्यमांना उमजलेच नाही.
– भाजपच्या गटबाजीचा “विकास” अजून सुरू व्हायचा आहे
मूळात गटबाजी उफाळून स्वतःच्याच पक्षाचे नुकसान करण्याची प्रवृत्ती भाजपमध्ये अजून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात “विकसित” झालेली नाही. कारण भाजपची पक्ष संघटना म्हणून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात वाढच झालेली नाही. भाजप हा राजकीय पक्ष देशात अजून संपूर्णपणे सर्व दूर पोहोचायचा आहे. अजून वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तो रुजायचा आहे. त्यामुळे त्या पक्षाच्या नेत्यांना बेरजेचे राजकारण करणे भाग आहे. एकाच वेळी बेरजेचे राजकारण करायचे आणि त्याचवेळी पक्षात गटबाजी उफाळून वजाबाकीचे राजकारण सुरू करायचे असला दुहेरी प्रकार मोदी + शहा यांच्या भाजपला राजकीय दृष्ट्या परवडणारा नाही. याची पक्की जाणीव मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वाला आहे. म्हणूनच राजकीय व्यवहार पक्का करण्याच्या दृष्टीने हातात असलेले मित्र गमावण्याची मोदी आणि शाह यांची बुद्धी नाही.
– “राहुल बुद्धीचे” वजाबाकीचे राजकारण
ती बुद्धी राहुल गांधींकडे आहे. याचे उदाहरण बिहारच्या निवडणुकीतून नुकतेच समोर आले. तेजस्वी यादव यांनी राहुल गांधींचे नाव पंतप्रधान म्हणून जाहीरपणे घेतले. राहुल गांधी हे आमच्या इंडी आघाडीचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आहेत, असे तेजस्वी यादव यांनी जाहीरपणे सांगितले? परंतु, स्वतः राहुल गांधींनी कन्हैया कुमारच्या नादी लागून तेजस्वी यादवचे नाव बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून कधीही पुढे आणले नाही. राहुल गांधींनी बिहारमध्ये काँग्रेसची ताकद कमी आहे. आपल्याला तेजस्वी यादव यांच्याबरोबर बेरजेचेच राजकारण करावे लागेल, राहुल गांधींच्या गावीच नव्हते. त्यामुळे राहुल गांधींनी बिहारच्या निवडणुकीत हाताशी असलेला राजकीय मित्र गमावला तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी यांचे सूर कधी जुळलेच नाहीत त्याचा परिणाम बिहारच्या निवडणुकीत दिसला काँग्रेस आणि राजद हे दोन्ही पक्ष भुईसपाट झाले.
– 2027 मतदारसंघांची फेररचना
मोदी आणि शाह यांना असले राजकारण करायचे नाही. त्यांना दीर्घकालीन राजकारण करायचे आहे. 2029, 2034 या वर्षांमधल्या निवडणुका त्यांच्या डोळ्यासमोर आहेत. त्याआधी 2027 पासून देशात लोकसभा आणि सर्व राज्यांमधल्या विधानसभांच्या मतदार संघाची पुनर्रचना होणार आहे या पुनर्रचनेत लोकसभेतले आणि सर्व राज्यांमधल्या विधानसभांच्या मधले मतदार संघ संख्यात्मक पातळीवर खूप वाढणार आहेत. लोकसभेत सध्या 543 खासदार आहेत. ती संख्या वाढून 800 च्या वर जाणार आहे. याचा अर्थ लोकप्रतिनिधींची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. अशा स्थितीत भाजप सकट सगळ्याच पक्षांना आपल्या विस्ताराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर भेडसावणार आहे. आपला पक्ष विस्तार करायचा असेल आणि त्याचबरोबर आपल्या मित्र पक्षांची संख्या वाढवायची असेल, तर भाजप सकट सगळ्या पक्षांना वेगळे व्यापक राजकारण हाती घेण्याची गरज आहे. 2027 हे वर्ष आणि त्यानंतरचा भविष्यकाळ फार दूर नाही. अगदी वर्षभरातच ही सगळी राजकीय घडामोडी देशात होणे अपेक्षित आहे. अशा स्थितीमध्ये मोदी आणि शाह यांच्यासारखे नेते हातात असलेले मित्र गमावतील की नवे मित्र जोडायचा प्रयत्न करतील??, हा सवाल कुणीही विचारला, तरी त्याचे उत्तर सोपे आहे. मोदी आणि शाह यांच्यासारखे नेते हातात असलेली सत्ता गमावणार नाहीत आणि हातात असलेले मित्र गमावण्याची शक्यता नाही. मग त्यांना त्यासाठी काही विशिष्ट मर्यादा राखून किंवा मर्यादा पलीकडल्या तडजोडी कराव्या लागल्या, तरी ते त्या तडजोडी करतील आणि भाजप नावाचा पक्ष विस्तारत ठेवायची व्यवस्था करतील हे सांगायला फार मोठ्या भविष्यवेत्याची गरज नाही.
– Political property नव्हे, पण जबाबदारी
भाजप नावाचा पक्ष हा काही मोदी आणि शाह यांची वैयक्तिक political property नाही, पण ती त्यांची सध्याची आणि नजीकच्या भविष्यातली “जबाबदारी” आहे हे मात्र निश्चित!! त्यामुळेच ते ती “जबाबदारी” ओळखून वागतील म्हणूनच कुठल्यातरी स्थानिक निवडणुकीत दोन-चार नगरसेवक फोडले दोन चार आमदार फोडले असल्या गोष्टींमध्ये लक्ष घालण्यापेक्षा ते मोठ्या राजकीय ध्येयावर लक्ष केंद्रित करतील. काँग्रेसी वळणाच्या घराणेशाही पेक्षा वेगळे दुसऱ्या फळीतले नेते जोडतील आणि मोठे करतील, याचे उदाहरण एकनाथ शिंदेंच्या रूपाने महाराष्ट्रात दिसले. तशीच उदाहरणे अन्य राज्यात आणखी दिसतील उगाच एकनाथ शिंदे सारखा मित्र गमावण्याचे “राजकीय पाप” मोदी आणि शाह करणार नाहीत कारण ते “राहुल गांधी” नाहीत.
Post Your Comment